मुंबई: बेकायदा व सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ हे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मांडले. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात या विधेयकाला मंजुरी दिली असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाचा उद्देश व प्रमुख तरतुदींची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य नाही. यापूर्वी ओडिसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक आणि राजस्थान अशा १२ राज्यांनी धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित कायदे लागू केले आहेत. हे विधेयक कोणत्याही धर्माच्या बाजूने किंवा विरोधात नसून सर्व धर्मांना समानपणे लागू होणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात धर्मांतरणाच्या मुद्द्यावरून तसेच वेगवेगळ्या धर्मातील विवाहांवरून अनेकदा कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. विद्यमान कायद्यांत या संदर्भातील स्पष्ट तरतुदी नसल्याने अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे सुस्पष्टता आणण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
संविधानाच्या कलम २५ नुसार प्रत्येकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. मात्र आमिष, फसवणूक, जबरदस्ती, लबाडी किंवा अल्पवयीनांचे धर्मांतर यांसारख्या बेकायदेशीर मार्गांनी धर्मांतर होऊ नये, यासाठी या कायद्याद्वारे प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे.
धर्मांतरासाठी नोटीस बंधनकारक
या विधेयकानुसार धर्मांतर करण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीने आधी सक्षम प्राधिकरणाकडे नोटीस देणे आवश्यक राहील. संबंधित व्यक्तीचे धर्मांतर स्वेच्छेने होत असल्याची खात्री प्रशासनाकडून केली जाईल. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याची अधिकृत नोंद केली जाईल.
विवाह आणि मुलांबाबत तरतूद
बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने झालेला विवाह न्यायालयाकडून शून्य घोषित केला जाऊ शकतो. अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलाला आईचा धर्म लागू राहील. तसेच त्या मुलाला आई-वडिलांच्या मालमत्तेतील वारसा व देखभाल खर्चाचा हक्क कायम राहील, अशी तरतूदही विधेयकात करण्यात आली आहे.
तक्रार कोण करू शकतो?
बळजबरीने धर्मांतर झाल्याचा संशय असल्यास संबंधित व्यक्तीचे आई-वडील, भाऊ-बहिण किंवा रक्ताचे, वैवाहिक अथवा दत्तक नाते असलेली व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकते. तसेच पोलिसांनाही गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
शिक्षेची तरतूद
बेकायदेशीर धर्मांतर सिद्ध झाल्यास दोषींना ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. अनुसूचित जाती-जमाती किंवा मनोरुग्ण व्यक्तींच्या प्रकरणात दंड ५ लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो. पुन्हा गुन्हा केल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद असून संस्थाही दोषी आढळल्यास शासनाला कारवाईचे अधिकार असतील.
कोल्हापूर: घरगुती वादातून रागाच्या भरात घराबाहेर पडलेल्या ३२ वर्षीय तरुणाने बहिणीच्या डोळ्यांसमोर रुई येथील पंचगंगा…
परभणी: मराठा समाजाला न्याय देतानाच ओबीसी, बहुजन, आदिवासी आणि इतर सर्व समाजघटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून सर्वसमावेशक…
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ॲड. अमोल मातेले यांचा सरकारला इशारा; ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ म्हणत जोरदार…
पवारांसोबत राहिलो असतो तर नुकसान झाले असते; खडसेंच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्यात जुन्या राजकीय आठवणींना उजाळा…
सोलापूर: सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (डीसीसी) आगामी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून…
निलंगा : भावाची प्रकृती खालावल्याचे समजताच त्याची विचारपूस करण्यासाठी गेलेल्या धाकट्या भावाची ती भेटच दोघांची…