युद्धाच्या छायेत भारताला दिलासा; होर्मुझ पार करून एलपीजीचे दोन टँकर जहाजे देशात

गुजरात: पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ची दोन मोठी एलपीजी वाहक टँकर जहाजे – ‘शिवालिक’ आणि ‘नंदादेवी’ – इराणजवळील धोकादायक ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ सुरक्षितपणे पार करून भारताच्या किनाऱ्यावर पोहोचली आहेत.

‘शिवालिक’ हे जहाज सोमवारी (१६ मार्च २०२६) गुजरातमधील मुंद्रा बंदरात दाखल होण्याची शक्यता आहे, तर ‘नंदादेवी’ टँकर मंगळवारी (१७ मार्च) कांडला बंदरात पोहोचणार आहे. या दोन्ही जहाजांवर मिळून सुमारे ९२,७०० मेट्रिक टन एलपीजी गॅस असून प्रत्येक जहाजावर ४६ हजार टनांहून अधिक गॅस आहे. हा गॅस देशातील घरगुती तसेच व्यावसायिक वापरासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, भारतात दररोज सुमारे ८० हजार टन एलपीजीचा वापर होतो आणि दररोज सुमारे ७५ लाख सिलेंडर वापरले जातात. देशातील ३३ कोटी ग्राहकांपैकी सुमारे ८५ टक्के सिलेंडर स्वयंपाकासाठी वापरले जातात. त्यामुळे या ९२,७०० टन गॅसमुळे देशातील सुमारे सव्वा दिवसाची अतिरिक्त गरज पूर्ण होऊ शकते. युद्धाच्या काळात पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेल्या परिस्थितीत हा साठा भारतीय स्वयंपाकघरांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

दरम्यान, ‘शिवालिक’ आणि ‘नंदादेवी’ ही जहाजे सुरक्षित बाहेर पडल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला अडकलेल्या ६ एलपीजी आणि १ एलएनजी टँकरला भारतात आणण्यासाठी हालचाली वेगवान झाल्या आहेत. सध्या होर्मुझ परिसरात भारताची २२ जहाजे असून त्यावर ६११ भारतीय खलाशी आहेत. भारत प्रामुख्याने कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबियाकडून गॅस आयात करतो. हे टँकर्स इराणच्या लष्करी देखरेखीखाली असलेल्या भागात असले तरी ते भारताचे असल्यामुळे इराणने त्यांना सोडण्याची परवानगी दिली आहे.

दरम्यान, भारत सरकार आणि इराण यांच्यात जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहे. अडकलेले ६ टँकर्स सुरक्षितपणे भारताच्या दिशेने रवाना झाल्यास देशातील गॅस साठ्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने नागरिकांना घाबरून ‘पॅनिक बुकिंग’ करू नये, असे आवाहन केले आहे. देशात सध्या पुरेसा गॅस साठा उपलब्ध असून केवळ आवश्यक असल्यासच सिलेंडर बुक करावा, असे सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये छापेमारीही सुरू करण्यात आली आहे.