वेश्यालयात ग्राहक म्हणून गेल्यानेच आरोपी ठरवता येणार नाही; इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

गाझियाबाद : वेश्यालयात ग्राहक म्हणून गेलेल्या व्यक्तीवर केवळ पैसे देऊन लैंगिक सेवा घेतल्याच्या आधारावर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, १९५६ मधील कलम ३, ५ किंवा ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. संबंधित व्यक्ती वेश्यालय चालवणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे किंवा वेश्याव्यवसायातून व्यावसायिक शोषण करणे यात सहभागी असल्याचे ठोस पुरावे नसतील, तर त्याच्याविरुद्धची फौजदारी कार्यवाही सुरू ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गाझियाबादमधील एका घरात देहव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकला होता. या कारवाईत महिला आणि पुरुषांसह १६ जण आढळून आले. त्यानंतर पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध एफआयआर दाखल करून अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियमातील विविध कलमे लावली. तपासानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि न्यायालयाकडून समन्सही बजावण्यात आले.

या कारवाईला आव्हान देताना याचिकाकर्त्याने आपण केवळ ग्राहक असल्याचे नमूद केले. वेश्याव्यवसायाचे संचालन, व्यवस्थापन किंवा त्यातून व्यावसायिक शोषण करण्यात आपला कोणताही सहभाग नसल्याचा दावा करण्यात आला.

न्यायमूर्ती डॉ. गौतम चौधरी यांनी उपलब्ध सामग्रीची तपासणी केल्यानंतर याचिकाकर्त्याची भूमिका केवळ ग्राहकाची असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. केवळ लैंगिक सेवा घेण्यासाठी पैसे दिले म्हणून संबंधित व्यक्तीला वेश्याव्यवसायाच्या व्यावसायिक शोषणात सहभागी ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने संबंधित आरोपीविरुद्धची आरोपपत्राची कार्यवाही, समन्स आणि प्रलंबित फौजदारी प्रक्रिया रद्द केली.या प्रकरणात छाप्याच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियमाच्या कलम १५(२) नुसार छाप्याच्या वेळी स्वतंत्र स्थानिक साक्षीदारांच्या उपस्थितीशी संबंधित प्रक्रियेचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता.या निकालामुळे वेश्याव्यवसायाविरोधातील कायदेशीर कारवाई आणि एखाद्या व्यक्तीला केवळ घटनास्थळी उपस्थित असल्याच्या आधारावर आरोपी ठरवणे यातील फरक पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.

वेश्याव्यवसायाचे संचालन करणारे, दलाली किंवा व्यवस्थापन करणारे तसेच व्यावसायिक शोषणात सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र, गुन्ह्याचे आवश्यक घटक आणि संबंधित व्यक्तीची विशिष्ट भूमिका सिद्ध करणारा पुरावा नसताना केवळ घटनास्थळी आढळल्याच्या आधारावर आरोपी ठरवणे योग्य नसल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते.कायद्याची अंमलबजावणी करताना गुन्हेगारी भूमिका आणि केवळ उपस्थिती यातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचा महत्त्वाचा संदेश या निर्णयातून मिळतो.