मुंबई: राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. दररोज शेतकरी आत्महत्या होत आहे. राज्यात यावर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत ७६७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या.यातील २०० प्रकरणे अपात्र ठरली असून १९४ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या होतात त्यांना मदती ही सरकार देत नाही.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव दिला होता. कृषिमंत्री शेतकऱ्यांना भिकारी म्हणतात, माजी मंत्री बबनराव लोणीकर शेतकऱ्यांविरोधात आक्षेपार्ह विधान करतात आणि त्यांचा अपमान करतात. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही.सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही ,कापसाला भाव मिळालेले नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला दीडपट भाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीआधी कर्जमाफी करू अशी घोषणा केली होती आता मात्र सरकार समितीला पुढे करत आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती नको अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत मांडली.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी सरकार २० हजार कोटी मंजूर करतात पण शेतकरी कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. नांगराला बैल जुंपण्याचा खर्च परवडत नाही म्हणून लातूरमधील एका 65 वर्षीय अंबादास पवार या शेतकऱ्याने बैलाऐवजी स्वतःला नांगराला जुंपलं. त्यामुळे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करावी अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केली.
अध्यक्षांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले, शेतकरी प्रश्नावर सरकार असंवेदनशील आहे, चर्चा टाळत असल्याने सरकारचा निषेध करत विरोधकांनी सभागृहाचा बहिष्कार केला.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…