मुंबई: राज्यातील कामगार क्षेत्रातील कायदे अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०’ आणि ‘वेतन संहिता, २०१९’च्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम, २०२६’ आणि ‘महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२६’ हे मसुदे २८ एप्रिल २०२६ रोजी राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
या मसुद्यांवर राज्य शासनाने सर्व संबंधितांकडून हरकती व सूचना मागविल्या असून, त्या सादर करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
नवीन नियमावलीनुसार औद्योगिक आस्थापनांमधील कामगार आणि नियोक्ता यांच्यातील संबंधांचे नियमन अधिक स्पष्ट होणार असून, वेतनासंबंधी तरतुदींमध्येही सुसूत्रता येणार आहे. या बदलांमुळे राज्यातील औद्योगिक वातावरण अधिक पारदर्शक व सुबक होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कामगार संघटना, औद्योगिक आस्थापना तसेच संबंधित नागरिकांनी अधिसूचनेच्या तारखेपासून पुढील ४५ दिवसांच्या आत आपल्या हरकती किंवा सूचना सादर कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा गांभीर्याने विचार करूनच अंतिम नियमावली लागू केली जाणार आहे.
सदर मसुदे राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच कामगार विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘कायदा व नियम’ (Acts and Rules) या विभागात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
हरकती व सूचना कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई – ४०००५१ या पत्त्यावर किंवा mh.labourcodes.rules@gmail.com या ईमेलद्वारे सादर करता येणार आहेत.
राज्यभरातील सर्व कामगार संघटना व औद्योगिक आस्थापनांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कामगार विभागाने केले आहे.
मुंबई : कुर्ल्यातील चिराग नगर परिसरातील गौशिया चाळीजवळ मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या भीषण भूस्खलनाच्या दुर्घटनेत ६…
मुंबई : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि कागदरहित करण्यासाठी सुरू…
मुंबई : उच्च शिक्षणातील विविध योजना, शिक्षणातील पारदर्शकता, करिअर मार्गदर्शन, परीक्षा सुरक्षा आणि सामाजिक जबाबदारी…
मुंबई: भारताचा ८० वा स्वातंत्र्यदिन १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यभर उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे.…
शिरूर : शिरूर तालुक्यातील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर हालचालींना…
मुंबई : विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध विकासकामे…