मुंबई: राज्यातील कामगार क्षेत्रातील कायदे अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०’ आणि ‘वेतन संहिता, २०१९’च्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम, २०२६’ आणि ‘महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२६’ हे मसुदे २८ एप्रिल २०२६ रोजी राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
या मसुद्यांवर राज्य शासनाने सर्व संबंधितांकडून हरकती व सूचना मागविल्या असून, त्या सादर करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
नवीन नियमावलीनुसार औद्योगिक आस्थापनांमधील कामगार आणि नियोक्ता यांच्यातील संबंधांचे नियमन अधिक स्पष्ट होणार असून, वेतनासंबंधी तरतुदींमध्येही सुसूत्रता येणार आहे. या बदलांमुळे राज्यातील औद्योगिक वातावरण अधिक पारदर्शक व सुबक होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कामगार संघटना, औद्योगिक आस्थापना तसेच संबंधित नागरिकांनी अधिसूचनेच्या तारखेपासून पुढील ४५ दिवसांच्या आत आपल्या हरकती किंवा सूचना सादर कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा गांभीर्याने विचार करूनच अंतिम नियमावली लागू केली जाणार आहे.
सदर मसुदे राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच कामगार विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘कायदा व नियम’ (Acts and Rules) या विभागात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
हरकती व सूचना कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई – ४०००५१ या पत्त्यावर किंवा mh.labourcodes.rules@gmail.com या ईमेलद्वारे सादर करता येणार आहेत.
राज्यभरातील सर्व कामगार संघटना व औद्योगिक आस्थापनांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कामगार विभागाने केले आहे.
