मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार नवीन जीआर काढण्याच्या तयारीत

मुंबई: ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून अन्न-पाणी त्याग आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. दरम्यान, या आंदोलनाविरोधात दाखल याचिकेवर मु्ंबई हाय कोर्टात युक्तीवाद सुरू असून, यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारला काही सूचना दिल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मोठी हालचाल सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार नवीन (जीआर) काढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता, कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ऍफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून विचार केला जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे.

गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटीची स्थापना, कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून, गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर जरांगे पाटील यांना मसुदा दाखवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे.

मुंबई हाय कोर्टात राज्य सरकारला सुचना

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा मुद्दा आता थेट हायकोर्टापर्यंत पोहोचला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर युक्तीवाद सुरू आहे. यावेळी हायकोर्टाने काही महत्वाचे निरिक्षण नोंदवले आहेत. मुंबईतील मराठा आंदोलन हाताबाहेर गेलंय. आता कुणालाही मुंबईत येऊ देऊ नका, असे थेट निर्देश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहे. यासह कोर्टाने राज्य सरकारला सुचना दिल्या आहेत.