राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत सुकाणू समितीचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल

मुंबई: राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या गुणवत्तापूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध अभ्यासक्रम आराखड्यांमध्ये या समिती सदस्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

सुकाणू समिती सदस्यांची पहिली बैठक मंत्री केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, सहसचिव इम्तियाज काझी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, माध्यमिक शिक्षण संचालक सूर्यवंशी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, शिक्षण संचालक (योजना) महेश पालकर, परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे, राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या सहसंचालक माधुरी सावरकर, उपसंचालक बेलसरे, आवटे, पाठमोरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि समिती सदस्य उपस्थित होते.

मंत्री केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून शालेय शिक्षण विभाग विविध योजना आणि उपक्रम राबवीत आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत अभ्यासक्रमात राज्याच्या अनुषंगाने बदल करणे आवश्यक आहे. यात सुकाणू समितीतील तज्ज्ञ सदस्यांची मते महत्त्वाची असून त्यांनी विविध समिती निवडीच्या प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा आणि अभ्यासक्रम आराखडा वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा पायाभूतस्तर, शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण तसेच प्रौढ शिक्षण चे अवलोकन करून त्यानुसार राज्य अभ्यासक्रम आराखडा निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी शिफारस करण्याच्या अनुषंगाने विविध समित्या व उपसमित्या निवडण्यास तसेच विषयनिहाय अभ्यासमंडळ रचनेस सुकाणू समितीने मान्यता दिली. या अनुषंगाने तयार करण्यात येणाऱ्या समित्यांमध्ये अनुषंगिक विषय तज्ज्ञ, राज्यस्तरावर गौरविण्यात आलेल्या अंगणवाडी सेविका तसेच बाल मानसशास्त्र तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात यावा, अशा सूचना सुकाणू समिती सदस्यांनी केल्या. त्यांना मंत्री केसरकर यांनी मान्यता दिली.