पालकमंत्री गोरे-आमदार कल्याशेट्टींमुळे मिळालेली मानेंची खुर्ची डळमळीत

दोन आमदार देशमुखांचा गुप्त करार

सोलापूर: बाजार समितीत पुन्हा एकदा सत्ता समीकरणांचा खेळ रंगताना दिसतो आहे. पालकमंत्री गोरे व आमदार कल्याणशेट्टी यांच्या मदतीने सभापतिपदाची खुर्ची पटकावलेले माजी आमदार दिलीप माने यांचे स्थान आता डळमळीत होऊ लागल्याची चर्चा आहे. अविश्वासाच्या सावटाने बाजार समितीचे राजकारण तापले आहे. नाराज संचालकांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मागील निवडणुकीत कट्टर विरोधक म्हणून उभे ठाकलेले दोन आमदार देशमुख आता गुप्त कराराने एकत्र आल्याची चर्चा आहे. पद वाचविण्यासाठी माने यांना पुन्हा राजकीय ताकद लावावी लागणार, हे मात्र नक्की. खुर्ची खेचणे हे फक्त निमित्त असले तरी त्यामागे अनेक राजकीय अर्थ दडले आहेत. याबाबत संचालक मंडळातील काही असंतुष्ट संचालकांनीच दुजोरा दिला आहे.

पालकमंत्री गोरे व आमदार कल्याणशेट्टी यांचा शहरात हस्तक्षेप वाढत आहे. काही कार्यक्रमांस दोन्ही आमदार देशमुखांना डावलले जात असल्याची चर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांत आहे. आमदार कल्याणशेट्टी यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे माजी मंत्री असलेले दोन्ही देशमुखांनी बाजार समितीच्या सभापती पदावरच निशाणा साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राजकीय वाटाघाटीत हा प्रयत्न यशस्वी न झाल्यास किंवा पक्ष प्रमुखांसमोर यावर चर्चा होऊन किमान आगामी जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपालिका निवडणुकीत सर्वाधिकार घेण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.

माजी सभापती राजशेखर शिवदारे यांना वाढदिवसादिवशीच त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणून राजीनामा देण्यास भाग पाडले. ही चीड अद्यापही कायम आहे. बाजार समितीच्या कार्यपद्धतीवर शिवदारे नाराज असल्याचे समोर आले आहे. ते अनेक बैठकांनाही गैरहजर राहिले आहेत. शिवदारे यांच्या माध्यामातूनच अविश्वासाला अविश्वासाने उत्तर देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. यामुळे दोन्ही आमदारांकडून पडद्यामागून सूत्रे हलविण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून कळत असले तरी नाराज संचालकांची नावे अद्यापतरी गोपनीय आहेत.

विद्यमान सत्ताधारी संचालक मंडळात सभापतिपद मिळविण्याची अनेकांची सुप्त इच्छा आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच काही अटीवर दिलीप माने यांना संधी दिल्याने इतर संचालकांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. यामुळे आणखी पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे असे काही ज्येष्ठ संचालकांना वाटत आहे. सभापतिपदाच्या शर्यतीत असलेल्या संचालकांनी उपसभापतिपदाची संधी गमावली आहे. यामुळे ते सुद्धा आता नाराज संचालकांचा गटात सहभागी होण्याची चर्चा आहे. यास दोन्ही आमदारांकडून किती बळ मिळते, त्यावरच पुढील सर्व घडामोडी ठरणार आहेत.