नवीन बँकिंग सुधारणा कायद्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ; जिल्हा बँकांच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता

मुंबई: राज्यातील सहकारी आणि विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे राजकारणाची सूत्रे हातात ठेवणाऱ्या संचालकांना केंद्र सरकारच्या नव्या बँकिंग सुधारणा कायद्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. ‘बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) – २०२५’ नुसार आता कोणत्याही सहकारी बँकेवर एका संचालकाला जास्तीत जास्त १० वर्षेच काम करता येणार आहे.

या कायद्याची सर्वात कळीची बाब म्हणजे त्याची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले संचालक आगामी निवडणुकीत उमेदवारीही करू शकणार नाहीत. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रस्थापित नेते सत्तेबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, जिल्हा बँकांच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते.

१ ऑगस्ट २०२५ पासून कायदा लागू

केंद्र सरकारने हा कायदा १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू केला आहे. जरी संचालकांचा कार्यकाळ आठ वर्षांवरून दहा वर्षे करण्यात आला असला, तरी दहा वर्षांनंतर सक्तीच्या निवृत्तीची तरतूद करण्यात आल्याने सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.या नव्या नियमावलीमुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी आणि संभाव्य अपात्रतेच्या प्रश्नांमुळे राज्य सहकार खात्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी (RBI) संपर्क साधला आहे.

न्यायालयाकडून दिलासा नाही

काही सहकारी बँकांनी या नियमाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र कलकत्ता उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच कोल्हापूर खंडपीठाकडूनही कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गती घेत असतानाच हा कायदेशीर अडथळा समोर आल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

निवडणूक प्राधिकरण व सरकारची बचावात्मक भूमिका

महाराष्ट्रातील निवडणूक प्राधिकरण स्वतंत्र कायद्याअंतर्गत कार्यरत आहे. राज्य सरकार किंवा विद्यमान बँकिंग नियमावलीत अद्याप दहा वर्षांच्या मर्यादेबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने सरकारची भूमिका सध्या बचावात्मक आहे.दहा वर्षे पूर्ण केलेल्या संचालकांना नेमक्या कोणत्या नियमाच्या आधारे अपात्र ठरवायचे, याबाबत सहकार विभागाने RBIकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र अद्याप कोणतीही स्पष्टता न मिळाल्याने संभ्रम कायम आहे.

कायद्यातील त्रुटींवर बोट

या पार्श्वभूमीवर राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी या कायद्यातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.  दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे संचालक अपात्र ठरणार असले, तरी त्यांच्या कुटुंबातील वारसदार पुन्हा संचालक म्हणून निवडून येऊ शकतात. त्यामुळे सुधारणेचा मूळ उद्देश साध्य होणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.या कायद्यात अनेक तांत्रिक अडचणी असून, त्याबाबत तातडीने स्पष्टता आणण्याची गरज असल्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.