भाजपा विरोधात लढण्यासाठी जे पक्ष येतील त्यांना सोबत घेण्याची काँग्रेसची भूमिका…

भाजपा सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतमालाला भाव नाही

मुंबई: देशात २०१४ पासून लोकशाही व्यवस्था, संविधान, नियम कायदे पायदळी तुडवून मनमानी कारभार सुरु आहे. सर्व यंत्रणा मोदी सरकारने हातच्या बाहुल्या बनवल्या असून विरोधी पक्षांचा आवाज दडपण्यासाठी सत्तेचा वारेमाप गैरवापर केला जात आहे. लोकशाही, संविधान वाचवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने पुढाकार घेतलेला असून भाजपा विरोधात लढण्यासाठी जे पक्ष एकत्र येतील त्यांना बरोबर घेण्याची काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, देशातील सर्व स्वायत्त संस्थांमध्ये मोदी सरकारचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे, न्याय व्यवस्थाही यातून सुटलेली नाही, निवडणूक आयोगाची स्थिती आपण पाहतच आहोत, सुप्रीम कोर्टाला त्यात लक्ष घालावे लागले, प्रशासकीय व्यवस्थेतही प्रचंड़ हस्तक्षेप केला जात आहे. देशातील सध्याची राजकीय परिस्थीती चिंताजनक आहे म्हणूनच लोकशाही व्यवस्था अबाधित रहावी, संविधान वाचले पाहिजे यासाठी काँग्रेस पक्षाने पुढाकार घेतला असून रायपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या महाधिवेशनात राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे व खा. राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात पक्षाची भूमिका मांडलेली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात लढण्यासाठी जे राजकीय पक्ष बरोबर येतील त्यांना सोबत घेण्याची काँग्रेसची भूमिका आहे.

भारतीय जनता पक्ष शेतकरी विरोधी आहे हे आम्ही सातत्याने सांगत आहोत. मोदी सरकार असो वा राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकार असो ही सरकारे शेतकरी हिताचे निर्णय घेत नाहीत. कांद्याला भाव नाही, धानाला भाव नाही, कापूस, सोयाबिनची अवस्थाही तीच आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस पडून आहे, त्यामुळे कापसाला कीड लागते व त्यातून शेतकऱ्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न उद्भवत आहेत. धान बाजारात आल्यावर किंमती कमी होतात व शेतकऱ्यांनी धान विकल्यानंतर आता जवळपास हजार रुपयांनी भाव वाढला आहे. कांदा, धान, कापूस, सोयाबीन, तूरदाळ या शेतमालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी संकटात आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत, शेतकऱ्यांचे पीक हातात येते तेव्हा बाजारात भाव नसतो. शेतमालाला भाव मिळू नये हेच मागील नऊ वर्षांपासून सुरु आहे. शेतकऱ्यांमध्ये भाजपा विरोधात तीव्र संताप आहे पण भाजपा सरकारला शेतकऱ्यांची चिंता नाही. शेतमालाला भाव मिळू नये व केवळ मुठभर उद्योगपतींना फायदा व्हावा यासाठी भाजपा सरकार काम करत आहे.

शहरांची नावं बदलून शेतकऱ्यांचा, बेरोजगारांचा फायदा होत असेल, महागाई कमी होत असेल, लोकांचे प्रश्न सुटत असतील तर जरूर बदला पण भाजपा सरकार मानवी गरजांकडे दुर्लक्ष करुन जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याच्या मुद्द्यांना प्राधान्य देत आहे. यातून जातीय तणाव वाढत आहे, हिंदू-मुस्लीम वाद निर्माण करुन सामाजिक एकतेला तडा देण्याचे काम केले जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रात असे वाद वाढवून काय मिळणार आहे? देशात गरिबी वाढत चालली असून दुसरीकडे मुठभर लोक श्रीमंत होत आहेत, यातून सामाजिक विषमता वाढली आहे पण भाजपाला हे मुद्दे महत्वाचे वाटत नाहीत.

पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, विरोधकांच्या मतदारसंघात कामे होऊ दिली जात नाहीत. सरकार विरोधात आवाज उठवल्यास कारवाई केली जाते, जनतेचे प्रश्न मांडले तर चौकश्यांचा ससेमिरा मागे लावला जातो, मतदारसंघातील कामे थांबवली जातात. बजेटमध्ये मंजूर झालेल्या कामांना स्थगिती देता येणार नाही असे औरंगाबाद खंडपीठाने सांगितले पण सरकार न्यायालयालाही जुमानत नाही. विरोधकांची दडपशाही करण्याचा ‘गुजरात पॅटर्न’ महाराष्ट्रातही वापरला जात आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जे बोलले ते बरोबर आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.