केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७! विकसित भारताचं स्वप्न, पण वर्तमान जगण्याचे प्रश्न अनुत्तरित?

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि सामाजिक सुरक्षेवर मोठा भर देण्यात आला आहे. ‘२०४७ पर्यंत विकसित भारत’ हे लक्ष्य समोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असला, तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित प्रश्न मात्र पुन्हा एकदा दुर्लक्षित राहिल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

या अर्थसंकल्पात इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०, ७ हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर, २० नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग, ३ नवीन एम्स, एसएमई ग्रोथ फंड, एआय आधारित कृषी साधने, लखपती दीदी योजना, तसेच १२.२ लाख कोटींचा शहर विकास निधी अशा अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कागदोपत्री हा अर्थसंकल्प भारताच्या विकासयात्रेला नवी दिशा देणारा असल्याचं चित्र आहे.

मात्र दुसरीकडे, दारिद्र्याची व्याख्या आणि निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गरीबी मोजण्याचे निकष अद्याप वास्तवाशी सुसंगत नाहीत, अशी टीका केली जात आहे. महागाई सातत्याने वाढत असताना दारिद्र्यरेषेची मर्यादा मात्र तशीच राहिली आहे. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील, रेषेला चिकटलेले आणि थोडेसे वरचे असलेले नागरिक मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आहेत.विशेषतः शेतकरी, श्रमिक वर्ग, गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीयांच्या जगण्याचा प्रश्न या अर्थसंकल्पात ठोसपणे हाताळला गेला नसल्याचं मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. “श्रीमंत गुंतवणूक करतात, गरीब कसंबसं सोनं खरेदी करतो,” अशी सामाजिक विषमता अधोरेखित होत आहे.

दरम्यान, अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळाली. सिक्युरिटीज ट्रान्झेक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याच्या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं असून, अल्पकालीन गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्सकडून विक्रीचा जोर वाढल्याचं चित्र आहे.सरकारकडून हा अर्थसंकल्प युवा-केंद्रीत आणि विकासाभिमुख असल्याचा दावा केला जात असला, तरी महागाई नियंत्रण, आरोग्य सुविधा, वसतिगृहांची स्थिती, महिला व मुलांच्या सुरक्षेसारखे तात्काळ प्रश्न अजूनही ऐरणीवर असल्याचं वास्तव आहे.

“दूरच्या विकसित भारताची हाक ऐकताना जवळच्या टप्प्यातील हाका दुर्लक्षित झाल्या, तर पायाभूत पाया घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,” अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र देशाच्या महसुलात मोठा वाटा उचलतो, मात्र त्याच्या तुलनेत राज्याला मिळणाऱ्या लाभांबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्व राज्यांनी आपापल्या पातळीवर जबाबदारीने योगदान दिलं, तरच “घराघरात सौख्य” नांदेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.विकासाच्या वाटा मोठ्या आहेत, स्वप्नही मोठं आहे; मात्र वर्तमान जगणं सुसह्य झाल्याशिवाय विकसित भारताचं स्वप्न सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचेल का? हा प्रश्न मात्र कायम आहे.