विजयाची शिल्पकार लाडकी बहीण…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विधानसभेत म्हणाले होते – आम्ही म्हणजे शिवसेना, आम्ही शिवसैनिक आहोत, लाथ मारू तिथे पाणी काढू, आमचे पन्नास आमदार आहेत, त्यातला एकही निवडणुकीत पडू देणार नाही, भाजपाचे ११५ आणि आमचे मिळून दोनशेपेक्षा जास्त आमदार विधानसभा निवडणुकीत निवडून आणू, असा मला विश्वास आहे. एकनाथ शिंदे यांनी निवडणुकीपूर्वी केलेले भाष्य निकालानंतर वास्तवात उतरल्याचे महाराष्ट्रातील जनतेला दिसून आले. शिंदे यांच्या शिवसेनेने ८१ जागा लढवल्या व ५७ आमदार निवडून आले. भाजपाने १४८ जागा लढवल्या व १३२ जागांवर विजय मिळवला.

आजवर देशात व राज्यात झालेल्या अनेक निवडणुकांनी अनेक लाटा बघितल्या. इंदिरा लाट, जय जवान-जय किसान, गरिबी हटाव, मंडल विरुद्ध कमंडल, जय श्रीराम, मंदिर वही बनाएंगे, मोदी लाट, सबका साथ सबका विकास, व्होट जिहाद, धर्मयुद्ध, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है… अशा अनेक घोषणांनी लाटा निर्माण केल्या. मराठी माणूस, महाराष्ट्राची अस्मिता व हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरही निवडणुका लढवल्या गेल्या. त्या त्या वेळच्या परिस्थितीत अशा घोषणांनी आकर्षित झालेल्या मतदारांनी घोषणा देणाऱ्या नेत्यांना व त्यांच्या पक्षाला धो-धो मतदानही केले. पण महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणतीच लाट नसताना महायुतीचे २८८ पैकी २३६ मतदारसंघांत उमेदवार विजयी झाले आणि १४८ मतदारसंघांत निवडणूक लढविणाऱ्या भाजपाचे १३२ आमदार निवडून झाले.

महायुतीला आणि भाजपाला एवढे भरघोस यश मिळेल, अशी कोणी कल्पना केली नव्हती. राजकीय विश्लेषकांनी असे अंदाज व्यक्त केले नव्हते. दि. २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या मतदानानंतर विविध वृत्तवाहिन्यांनी एक्झिट पोलचे प्रदर्शन केले, त्यातही कोणी भाजपाचे १०० पेक्षा जास्त आमदार निवडून येतील, असेही भाकीत केले नव्हते. विधानसभा निकालाने मतदार व उमेदवारही चकीत झाले. पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांनी महायुतीवर राग व्यक्त केला होता. मग विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरघोस मतदान करून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार या त्रयींवर महाविश्वास अचानक कसा काय व्यक्त केला? या पाच महिन्यांत असे काय घडले की, महाराष्ट्रातील जनतेला महायुतीविषयी प्रेम उफाळून आले व महाआघाडीविषयी तिटकारा वाटू लागला. जून २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४८ मतदारसंघांमध्ये ३१ खासदार हे महाआघाडीचे (सांगलीचे अपक्ष विशाल पाटीलसह) निवडून आले व केवळ १७ खासदार महायुतीचे विजयी झाले होते. त्यातही भाजपाचे केवळ ९ खासदारच निवडून आले होते.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने राज्यात २८ जागा लढवल्या, ९ जिंकल्या व भाजपाचा स्ट्राईक रेट ३२ टक्के होता. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने राज्यात १४८ जागा लढवल्या, १३२ जिंकल्या व भाजपाचा स्ट्राईक रेट ८९ टक्के आहे. याचा अर्थ पाच महिन्यांत महाराष्ट्रातील मतदारांमध्ये मोठे परिवर्तन झाले. मोदी लाटेत सन २०१४ मध्ये भाजपाचे १२३ आमदार निवडून आले होते, सन २०१९ मध्ये भाजपाचे १०५ आमदार निवडून आले. २०२४ मध्ये भाजपाचे १३२ आमदार विजयी झाले. भाजपाने महाराष्ट्रात मिळवलेले हे सर्वाधिक यश आहे. निकालानंतर महाआघाडीने अपेक्षेप्रमाणे ईव्हीएम (इलेक्टॉनिक व्होटिंग मशीन)वर खापर फोडले. अगोदरच ईव्हीएम मॅनेज केली होती, महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी ईव्हीएम गुजरातवरून आणली, मतदान झाल्यानंतर रात्री जाहीर केलेली आकडेवारी व दुसऱ्या दिवशी जाहीर केलेली आकडेवारी यात पाच टक्के मतदानाचा फरक पडलाच कसा? मतदारांची संख्या व झालेले मतदान यात फरक कसा? अशा प्रश्नांचा भडीमार सुरू झाला. उबाठा सेनेने तर थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनाच जबाबदार धरले.

विधानसभा निकालानंतर सर्वांना कळले की, राज्यात महायुतीचा झंजावात होता, महायुतीच्या सुत्नामीत महाआघाडीचे पानीपत झाले. महायुतीला जबरदस्त यश मिळण्यामागे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ हे सर्वात मोठे कारण आहे हे मान्य करावेच लागेल. लाडकी बहीण योजना या निवडणुकीत गेम चेंजर ठरली. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीचे सर्वोच्च नेते सावध झाले. लोकसभेत झालेले नुकसान भरून काढून विधानसभा निवडणुकीत भरघोस यश मिळवायचे यासाठी रणनिती तयार झाली. भाजपाचे हायकमांड, कोअर ग्रुप, अगदी इव्हेंट कंपन्यांचीही मदत घेतली गेली. १ जुलै ते १० ऑक्टोबर २०२४ या काळात सात हजारांपेक्षा जास्त शासन निर्णय घेतले गेले. वयोश्री योजना, ज्येष्ठांना तीर्थयात्रा, युवा कार्य प्रशिक्षण विद्यावेतन, बेरोजगार तरुणांना भत्ता, बहिणींना तीन गॅस सिलिंडर, शेतकरी सन्मान योजना, लाडकी बहीण, लाडका भाऊ अशा काही लाख कोटी रुपये खर्चाच्या योजना महायुतीने जाहीर केल्या व सर्वात प्रभावी अंमलबजावणी लाडक्या बहिणींची केली.

लाडकी बहीण योजना ही महिलांना मोठा आधार ठरली, बहिणींचा सरकारवर विश्वास वाढला. घरातील प्रत्येक महिलेला रोजच्या खर्चासाठी पैसे लागतात. मुलांची फी, डॉक्टरची फी, औषध-पाणी, भाजी, किराणा, स्वत:चा वैयक्तिक खर्च, अनेक बाबी असतात. लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात थेट दरमहा १५०० रुपये जमा होऊ लागल्याने त्या सन्मानाने जगू लागल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी चार महिन्यांचे पैसे जमा झालेत ते त्यांचा हक्काचे आहेत. कष्टकरी वा घरकाम करणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेने जगायला शिकवले. यंदा महिलांच्या मतदानाचा आकडा ६ टक्क्यांनी वाढलाय. महिलांची व्होट बँक तयार झाली आहे. या व्होट बँकेनेच महायुतीच्या आमदारांची संख्या २३६ वर नेऊन ठेवली आहे.

लाडकी बहीण योजनेत कुठेही जात, पात, धर्म, भेदभाव नाही. आरक्षण नाही. लिंगावर आधारित आर्थिक बळ दिले जाते व सरकार मदत देताना स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करते, अशी टीका जरूर झाली. पण लाडकी बहीण योजनेमुळे निवडणुकीत महिलांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. इतकी वर्षे राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांचा उल्लेख जेमतेम असायचा, पण आता मात्र महिला केंद्रित निवडणूक जाहीरनामे दिसू लागले आहेत. लाडक्या बहिणींना दरमहा रक्कम, शिक्षण, उच्चशिक्षण, सार्वजनिक बस प्रवास, आरोग्य सेवा मोफत देण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे लाडकी बहीण योजनेचे संस्थापक म्हटले पाहिजेत. मध्य प्रदेशात दरमहा एक हजार रुपये लाडक्या बहिणींना भाजपा सरकारने देणे सुरू केले व भाजपा पु्न्हा सत्तेवर आली. त्यांच्या योजनेची कॉपी पुढे तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये झाली.पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेली उज्ज्वला गॅस सिलिंडर योजना लोकप्रिय ठरली व त्याचा भाजपाला भरपूर लाभही झालाच, पण त्याहीपेक्षा लाडकी बहीण योजना महिलांमध्ये अधिक लोकप्रिय ठरली आहे, कारण आता त्यांच्या बँक खात्यात सरकारकडून दरमहा थेट पैसे जमा होत आहेत. आपल्या पदरचे हक्काचे पैसे जवळ असले की कुणापुढे हात पसरावे लागत नाहीत, ही बहिणींची भावना आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही सन २००७ मध्ये शाळकरी मुलींना सायकल देणारी योजना जाहीर केली होती. आठवी उत्तीर्ण झालेल्या मुलीला सायकल मिळेल अशी ती योजना होती. सन २००७ मध्ये बिहारमध्ये दहावीच्या परीक्षेला बसलेल्या मुलींची संख्या १ लाख ८७ हजार होती, सन २०२२ मध्ये ही संख्या ८ लाख ३७ हजारांवर पोहोचली. महाराष्ट्रात वसंत पुरके हे शालेय शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी मुलींची वर्गात उपस्थिती वाढावी म्हणून ५ व ८ वीच्या मुलींसाठी सन २००८ मध्ये सायकल योजना जाहीर केली होती. पण मुंबईवर २६-११ ला दहशतवादी हल्ला झाला व तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पायउतार व्हावे लागले, त्यानंतर ही योजना बारगळली.

जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी महिलांसाठी अनेक योजना राबवल्या, त्यामुळे महिला व्होट बँक कायम अम्माच्या पाठीशी ठामपणे उभी असायची. तेलंगणातही बस प्रवास मोफत व महिलांच्या खात्यात दरमहा तीन हजार रुपये योजना लागू करण्यात आली आहे. कर्नाटकात बस प्रवास महिलांना मोफत आहे. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेत नावे नोंदविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी मोहीम राबवली. सत्ताधारी अनेक नेत्यांच्या घरून रोज कित्येक हजार बहिणींशी फोनवर संपर्क साधून बँकेत पैसे जमा झाले का, अशी विचारपूस केली जात होती. लाडकी बहीण योजनेच्या लोकप्रियतेपुढे आरक्षण, महागाई, बेरोजगारी, महाराष्ट्रातील उद्योगांची पळवापळवी, दोन प्रादेशिक पक्षांत झालेली तोडफोड हे सर्व मुद्दे बाजूला पडले. पन्नास खोके, एकदम ओके या घोषणेचाही विसर पडला. ऐंशी आमदारांनी केलेली बंडखोरी लोक विसरले. त्याचा सर्व फायदा महायुतीला मिळाला. पंचतारांकित हॉटेल्स, पैसे कमाविणाऱ्या शिक्षण सम्राटांच्या शिक्षण संस्था, मोठे उद्योग समूह यांना सवलतीच्या दरात भूखंड व वीज-पाणी पुरवले जाते तेव्हा कोणी ओरडा करीत नाही, मग लाडक्या बहिणींना दरमहा पंधराशे दिले, तर सरकारचा खजिना रिकामा झाला म्हणून कशाला टाहो फोडता, असा प्रश्न विचारला जात आहे. लाडक्या बहिणींसाठी नियम शिथिल करण्यात आले, उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आली, बँकांना त्यांचे खाते लवकर उघडावे यासाठी घाई केली गेली, लाभार्थींची वयोमर्यादा वाढविण्यात आली, त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी सुद्धा फारशी झाली नाही. आता लाडकी बहीण योजना थांबवता येणार नाही. बहिणींच्या खात्यावर दरमहा २१०० रुपये कधीपासून जमा होणार, याची अडीच कोटी बहिणी वाट पाहत आहेत.