मुंबई: निवडणुकांच्या वेळी ओबीसी समाजाच्या दारात जाऊन मतांची याचना करायची आणि सत्ता मिळाल्यानंतर शिक्षण, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, भत्ते आणि प्रशिक्षण योजनांमध्ये त्यांच्याच मुलांना डावलायचे, ही कोणती सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे?
राज्यातील सर्वात मोठा समाजघटक असलेल्या ओबीसी समाजाला योजनांच्या लाभात कायम दुय्यम स्थान का दिले जाते? जाहिरातींवर हजारो कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, ही बाब केवळ विसंगती नसून अन्यायकारक आहे.ओबीसी समाज आता केवळ घोषणांवर आणि आश्वासनांवर विश्वास ठेवणार नाही. शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या संधींमध्ये समान हक्क मिळेपर्यंत हा प्रश्न सातत्याने विचारला जाईल.
मुंबई: लंडनमध्ये लीडरशिप अवॉर्ड, स्टेट्समनशिप अवॉर्ड आणि महाराष्ट्र ग्लोबल अवॉर्ड अशा तीन पुरस्कारांनी गौरविल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ…
मुंबई: आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्कच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या आरोग्य, शिक्षण, आदिवासी विकास, कौशल्यविकास,…
एकनाथ शिंदेंच्या ‘Statesmanship Award’भोवती पारदर्शकतेचे सवाल; जुनी संस्था आणि २०२४ मध्ये स्थापन झालेल्या नव्या कंपनीत…
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्याच्या पुर्व भागातील चिंचणी येथील घोड धरणातुन गेल्या चार ते पाच…
पाटबंधारे विभाग म्हणतो महिनाभरापूर्वीच नावासह यादी पोलिसांना दिली; मग शिरुर पोलिसांच्या कारवाईला मुहूर्त कधी...? …
शिरूर : पुणे जिल्हा परिषदेच्या मॉडेल स्कूल, गुणवत्ता विकास कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रभेटी…