मुंबई: निवडणुकांच्या वेळी ओबीसी समाजाच्या दारात जाऊन मतांची याचना करायची आणि सत्ता मिळाल्यानंतर शिक्षण, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, भत्ते आणि प्रशिक्षण योजनांमध्ये त्यांच्याच मुलांना डावलायचे, ही कोणती सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे?
राज्यातील सर्वात मोठा समाजघटक असलेल्या ओबीसी समाजाला योजनांच्या लाभात कायम दुय्यम स्थान का दिले जाते? जाहिरातींवर हजारो कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, ही बाब केवळ विसंगती नसून अन्यायकारक आहे.ओबीसी समाज आता केवळ घोषणांवर आणि आश्वासनांवर विश्वास ठेवणार नाही. शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या संधींमध्ये समान हक्क मिळेपर्यंत हा प्रश्न सातत्याने विचारला जाईल.
नोंदणी शुल्क मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार; ३५ मराठी चित्रपट, ७ परिसंवाद, ४ विशेष मुलाखती आणि…
चंद्रकांतदादा पाटील यांचे तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश; कुलगुरूंना जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांना…
राहुल गांधींचे हात बळकट करण्यासाठी काँग्रेसमध्ये प्रवेश; हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत टिळक भवनात पक्षप्रवेश सोहळा…
महायुती सरकारवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा जोरदार हल्लाबोल; ‘गोकुळ’वर कब्जा करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप मुंबई: राज्यातील…
मुंबई: महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या इतिहासात आज ऐतिहासिक नोंद झाली आहे. एकाच वेळी तब्बल १,४४० नवनियुक्त…
१३ दिवसांच्या आंदोलनानंतर दाखल गुन्ह्यांत न्यायालयीन दिलासा; अतिरिक्त सत्र न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन कायम शिरूर: पुणे-अहिल्यानगर राष्ट्रीय…