मुंबई: निवडणुकांच्या वेळी ओबीसी समाजाच्या दारात जाऊन मतांची याचना करायची आणि सत्ता मिळाल्यानंतर शिक्षण, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, भत्ते आणि प्रशिक्षण योजनांमध्ये त्यांच्याच मुलांना डावलायचे, ही कोणती सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे?
राज्यातील सर्वात मोठा समाजघटक असलेल्या ओबीसी समाजाला योजनांच्या लाभात कायम दुय्यम स्थान का दिले जाते? जाहिरातींवर हजारो कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, ही बाब केवळ विसंगती नसून अन्यायकारक आहे.ओबीसी समाज आता केवळ घोषणांवर आणि आश्वासनांवर विश्वास ठेवणार नाही. शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या संधींमध्ये समान हक्क मिळेपर्यंत हा प्रश्न सातत्याने विचारला जाईल.
शिक्रापूर (अक्षय टेमगिरे) : दिवाळी म्हटले की खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये होणारी गर्दी आणि नगर-पुणे महामार्गावरील वाहतूक…
शिरूर (तेजस फडके) : शिरुर तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना वीजपुरवठा करणारी विद्युत रोहित्रे आता चोरट्यांच्या निशाण्यावर…
१० नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत सर्व संचालकांना मतदानाची संधी द्या; सतेज पाटील यांच्या पाठीशी काँग्रेस ठाम मुंबई: गोकुळ…
लग्न म्हणजे केवळ दोन जीवांचे मिलन किंवा दोन कुटुंबांचे नाते नाही, तर दोन व्यक्तींनी एकमेकांच्या…
नोंदणी शुल्क मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार; ३५ मराठी चित्रपट, ७ परिसंवाद, ४ विशेष मुलाखती आणि…
चंद्रकांतदादा पाटील यांचे तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश; कुलगुरूंना जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांना…