बिहार प्रांत कधी सुधारणार

मुंबईकरांच्या हक्कांवर गदा नको

मुंबई: मुंबई ही केवळ आर्थिक राजधानी नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा कणा आहे. मात्र आज प्रश्न असा आहे की मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काच्या सुविधा त्यांच्या स्वतःच्या शहरात कधी मिळणार?

मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जमीन; हक्क कुणाचा?

बीपीटी अर्थात मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाकडे दक्षिण मुंबईतील डॉकयार्ड, वडाळा, शिवडी, माटुंगा, वरळी अशा मोलाच्या जमिनींचे नियंत्रण आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्या तरी या जमिनींवर नैतिक व सामाजिक हक्क हा मुंबईकरांचाच आहे.

पण दुर्दैवाने, हा आवाज विचारतो कोण

केंद्रशरण गेलेली आपलीच मराठी माणसं ‘मुंबई आपली’ हा विचार दुय्यम ठरवतात. इतर राज्यांमध्ये भाषिक व सांस्कृतिक अस्मिता ठळकपणे जपली जाते; मग मुंबईत ती ज्वलंत का नाही? ‘सर्वसमावेशकता’ हा आपला स्वभाव आहे, पण आता त्यालाही मर्यादा हव्यात.

कोळीवाडे, गावठाणे आणि नियोजनाचा गोंधळ

मुंबईतील कोळीवाडे व गावठाणे ही मूळ कोळी समाजाची मालमत्ता होती आणि आहे. मात्र या जमिनी कशा, कोणत्या प्रक्रियेत आणि कुणाच्या फायद्यासाठी गमावल्या गेल्या, याचा सखोल अभ्यास नगरविकास खात्याने करणे अत्यावश्यक आहे. मुंबईचा विकास आराखडा आखताना जमिनींच्या कक्षा कशा ठरवल्या गेल्या? भ्रष्ट नेते, अधिकारी आणि बिल्डर लॉबी यांची साखळी यात जबाबदार नाही का?

आरोग्य सेवांवरील प्रचंड ताण

मुंबईवर आधीच लोकसंख्येचा, पायाभूत सुविधांचा आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा प्रचंड ताण आहे. देशभरातून, विशेषतः इतर राज्यांतून मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारासाठी मुंबईत येतात. याचा थेट भार राज्य सरकार व महापालिकेच्या रुग्णालयांवर पडतो.  मात्र मूळ मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र नियोजन, प्राधान्य व्यवस्था का नाही?

३० मजली ‘बिहार भवन’ आणि मूलभूत प्रश्न

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसरातील एलिफंट इस्टेट येथे सुमारे ३० मजली ‘बिहार भवन’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३१४.२० कोटी रुपयांची मंजुरी

०.६७ एकर जागा, ६९ मीटर उंची

१७८ खोल्या, २४० खाटांची डॉर्मिटरी

स्वतंत्र वैद्यकीय सुविधा, पार्किंग, कॉन्फरन्स हॉल

हे सर्व बिहारमधून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या सोयीसाठी.

मग प्रश्न साधा आहे…

हीच सोय बिहारमध्ये का करता येत नाही?

तिथे दर्जेदार रुग्णालये, उपचार व्यवस्था का उभी राहत नाही?

मुंबईवरच सगळा भार का?

मोठे पैसेवाले कुठेही उपचार घेऊ शकतात. पण सर्वसामान्य मुंबईकरांनी मात्र कर भरूनही उपचारांसाठी तडफडायचं?

राजकीय प्रतिक्रिया आणि वास्तव

मनसेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक यशवंत किल्लेदार म्हणतात “हे काही होऊ देणार नाही.”भाजपाचे प्रवक्ते मात्र याला प्रांतवाद ठरवतात.

पण वास्तव असे आहे की

महाराष्ट्राने विकास केला, सर्वांना सामावून घेतले.

महाराष्ट्रातील लोक इतर राज्यांत जाऊन दादागिरी करत नाहीत.

मुंबईकरांच्या हक्कांचा मुद्दा ऐरणीवर

मुंबईतील जमीन, आरोग्य सेवा आणि मूलभूत सुविधा यावर प्रथम अधिकार मुंबईकरांचा व महाराष्ट्रातील जनतेचा असायलाच हवा. यासाठी आरोग्य विभागाने वेगळी ‘परमिट योजना’ सुरू करण्याची वेळ आली आहे.हे वैर नाही, तर जबाबदारीची जाणीव आहे.