सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांची शासनाला घणाघाती मागणी
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तालुक्यातील बिबट प्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मौजे अन्नापुर येथे पुन्हा एकदा बिबट्याने थैमान घातले. १४ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळच्या सुमारास मेंढपाळ मोहन दामू चोरमले (वय ५०) आणि त्यांचा मुलगा सोनबा मेंढरे चारत असताना, ऊसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक एक मेंढी फस्त केली. धाडसी प्रतिकार करून सोनबा यांनी आरडाओरड, दगडफेक करत बिबट्याला हुसकावून लावले, मात्र तोपर्यंत त्या मेंढीला जीव गमवावा लागला. या घटनेमुळे सुमारे १३-१४ हजार रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, दूध पिणाऱ्या पिल्लाचे करुण विलाप हृदयद्रावक होता.
घाबरलेल्या अवस्थेत मेंढपाळाने शिरूर वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते निलेश मंदा यशवंत वाळुंज यांना संपर्क केला. तत्काळ प्रतिसाद देत वाळुंज यांनी शिरूर वनपरीक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्याशी संपर्क साधून घटनास्थळी कर्मचारी पाठवले गेले.
बिबट्यांचे वाढते हल्ले पाहता, अन्नापुरसह शिरूर तालुक्यात तातडीने प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात याव्यात. मनुष्यहानी झाल्यास बाधित कुटुंबातील एकास तत्काळ शासन सेवेत भरती करण्यात यावे.बिबट प्रवण क्षेत्रातील प्रत्येक नागरिकाला ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण कवच लागू करावे. हल्ल्यांमध्ये अपंगत्व आल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास वैद्यकीय खर्च व कुटुंबीयांचे पुनर्वसन व्हावे.”घरांभोवती मोफत तारेची कुंपण योजना राबवावी. पकडलेल्या बिबट्यांना इतर राज्यांतील अभयारण्यात हलवावे.” या विषयावर ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण अण्णा हजारे यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात येणार आहे. शासनाने तातडीने पावले उचलली नाहीत तर जनआंदोलनाचा इशारा वाळुंज यांनी दिला आहे.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…