देशांतर्गत व्यापारास चालना देण्यासाठी आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आंतरराज्य शेतमाल व्यापारासाठी वाहतूक अनुदान 

शिरुर (तेजस फडके): शेतक-यांच्या शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कृषि पणन मंडळामार्फत शेतक-यांना आपला शेतमाल थेट ग्राहकांना विक्री करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पणन व्यवस्थेत शेतक-यांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य तो बदल घडवून आणण्यासाठी, शेतक-यांना जास्तीत जास्त आर्थिक मोबदला मिळवून देण्यासाठी नवीन पर्याय निर्माण करणे, विक्री व्यवस्थेतील मध्यस्थांची संख्या कमी करून शेतक-यांना त्यांच्या कृषिमालाला चांगला भाव मिळावा व चांगल्या प्रतीचा कृषि माल किफायतशीर दरामध्ये ग्राहकांना उपलब्ध व्हावा तसेच राज्यातील कृषि मालासाठी परदेशात व देशांतर्गत नवनवीन बाजारपेठा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषि पणन मंडळ कामकाज करत आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे फळे व भाजीपाला उत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. विशेषतः कांदा, टोमॅटो, डाळिंब, द्राक्षे, केळी, आंबा तसेच भाजीपाल्याचे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेण्यात येते. फळे व भाजीपाला नाशवंत असल्याने अनेक वेळा अयोग्य हाताळणीमुळे तसेच वाहतुकीदरम्यान होणाऱ्या विलंबामुळे सुमारे २० ते ३० टक्के शेतमालाचे नुकसान होते. महाराष्ट्रातील फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन पाहता, निर्यातीबरोबरच देशांतर्गत व्यापारही महत्वाचा असल्याने राज्यात उत्पादित शेतमालास परराज्यात बाजारपेठ मिळवून थेट व्यापारास चालना देणे आवश्यक आहे.

शेतमाल उत्पादक शेतकरी सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनेक वेळा वाहतुक खर्च परवडत नसल्याने नाशवंत शेतमाल परराज्यात पाठविण्यास मर्यादा येतात. राज्यातील शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत आंतरराज्य शेतमाल व्यापारः रस्ते वाहतूक अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत दि. ३१ मार्च २०२६ या कालावधीपर्यंत देशांतर्गत रस्ते देण्यात येणार आहे.