त्यापेक्षा आम्हालाच विष घालुन मारुन टाका निमगाव भोगी ग्रामस्थांचा आक्रोश

रांजणगाव गणपती (तेजस फडके): महाराष्ट्र एव्हारो पॉवर लिमिटेड (MEPL) या कंपनीमुळे आमचे ओढे, नाले, विहिरी, बोअरवेल मधील पाणी दुषित झाले असुन आमची शेतजमीन नापिक झालीये, आमची गुरु-ढोर या पाण्यामुळ तडफडून मरत आहेत. परंतु महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी मात्र म्हणतात कंपनीतुन सोडण्यात येणार पाणी पिण्यायोग्य आहे असं असेल तर त्या अधिकाऱ्यांनीच ते पाणी पिऊन दाखवावं अन्यथा आम्हालाच विष घालुन मारावं असा संताप निमगाव भोगी येथील ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.

पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्यात रांजणगाव गणपती येथे 25 वर्षांपुर्वी पंचंतारांकित औद्योगिक वसाहत उभी राहिली. त्यात अनेक मल्टीनॅशनल कंपन्या उभ्या राहिल्या. काही प्रमाणात येथील स्थानिक युवकांना रोजगारही मिळाला. परंतु MEPL सारख्या कंपनीमुळे मोठया प्रमाणात जल प्रदूषण होत असुन गेले अनेक वर्ष आम्ही मरणयातना भोगतोय परंतु जर कंपनीच्या विरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करायला गेल तरीही आंदोलनकर्त्यांवरच खोटे गुन्हे दाखल करुन प्रशासन सर्वसामान्य लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय.

रांजणगाव MIDC त असलेल्या MEPL कंपनीत बाहेरुन घातक कचरा आणुन तो कचरा मोठ्या मोठ्या खड्ड्यात गाडला जातो. परंतु या घातक कचऱ्यापासुन विजनिर्मिती करण्यात येणार येणार होती असं काही जाणकार व्यक्तींनी सांगितलं. परंतु कंपनी सुरु झाल्यापासुन एक युनिटही विजेची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. उलट जो कचरा जमिनीत गाडला जातो आणि जे दुषित पाणी निमगाव भोगी गावाच्या शिवारात सोडल जातंय त्या पाण्यामुळे निमगाव भोगी येथील तलावतील पाणी प्रदूषित झालय. ते पाणी पिलं तर जनावर तडफडून मरत आहेत. शेतीला पाणी दिलं तर उभी पीक जळून जात आहेत मग आम्ही जगायचं कस हा प्रश्न येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे.

प्रशासन मुक गिळून गप्प…?

माजी जिल्हा परिषद सदस्य शेखर पाचुंदकर यांनी निमगाव भोगी येथील बाधित शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेत पत्रकारांसोबत निमगाव भोगी, फलके मळा, रामलिंग येथील ओढ्यात प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. यावेळी पाचुंदकर म्हणाले, निमगाव भोगी शिवारात ७३० हेक्टर क्षेत्र असून ४०० हेक्टर क्षेत्र पडीक झाले आहे.या पाण्यामुळे गावचे दोन भाग पडले असून एक भाग पूर्ण पडीक तर दुसरा डिंभ्याच्या पाण्यामुळे हिरवागार झालेला आहे. रांजणगाव एमआयडीसीतील कंपन्यांच्या प्रदूषित पाण्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागत असताना प्रशासकीय यंत्रणा मूग गिळून गप्प आहे.