शाळा अन् महाविद्यालयांना दणका! मनमानी शुल्कवाढीला लागणार ब्रेक

मुंबई: राज्यात शिक्षण घेणं दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांकडून मनमानी पद्धतीने फी आकारली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या गोष्टी बंद करून कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली. इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली सामायिक शिकवणीतून विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकारांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विधिमंडळाच्या याबाबत माहिती देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी कायदा आणणार असल्याचे सांगितले.

राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणी केली जाते. यातून विद्यार्थ्यांच्या पालकांची मोठी अडचण होते. शाळेने मागितलेली फी भरण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नसतो. परंतु आता या बेकायदेशीर शुल्कवाढीला ब्रेक लागणार आहे.

शाळा आणि महाविद्यालयांच्या या शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केल्या जाणार आहेत. काही महाविद्यालयांत इंटिग्रेटेडच्या नावाखाली सामायिक शिकवणीतूनही विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. आता या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी लवकरच एक सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्यात येईल अशी घोषणा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत केली.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमानुसार कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा आधिक रक्कम वाढवू शकत नाही. याबाबतीत विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे मागणीही करू शकत नाहीत. पण जर असे प्रकार घडत असल्यास संबंधित शाळा आणि महाविद्यालयांवर कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. यासाठी प्रत्येक शाळेत पालक शिक्षक संघाची स्थापना करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

खासगी शाळांतील बेकायदेशीर शुल्क वाढीबाबत आमदार महेश चौगुले, योगेश सागर, वरुण सरदेसाई यांनी अधिवेशनात प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाचं उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली. सध्याच्या शिक्षण तरतुदींत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भात माहिती घेतली जात आहे. काही शाळा आणि कॉलेजांत इमारत निधी, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, सहल अशा विविध मार्गांनी बेकायदेशीपणे शुल्क वसुली केली जात आहे. या गोष्टी मंत्री दादा भुसे यांनी देखील मान्य केल्या आहेत. दरम्यान, आता शाळा आणि महाविद्यालयांबाबत सरकार कोणता कायदा आणणार, या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणार का या प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळात मिळतील.