मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात निर्णायक वळण

१० नामनिर्देशित नगरसेवकांमुळे सत्तासमीकरणे बदलणार

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) सदनात आता दहा नामनिर्देशित नगरसेवक नेमले जाणार आहेत. महाराष्ट्र विधानपरिषदेने २०२३ मध्ये मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे यापूर्वी असलेली पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या आता दुप्पट झाली आहे. या बदलाचा सर्वाधिक फायदा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाला होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

अलीकडील बीएमसी निवडणुकीत उद्धव गटाने ६५ जागा जिंकल्या आहेत. आता दहा नामनिर्देशित जागांमधून अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिळाल्यास सदनातील त्यांची ताकद वाढणार आहे. दुसरीकडे, २२७ निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये सर्वाधिक ८९ जागा मिळवणाऱ्या भाजपलाही या दहा जागांपैकी किमान चार जागा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गट, तर उर्वरित जागांवर एकनाथ शिंदे गट आणि काँग्रेस यांचा वाटा पडू शकतो.

सर्व महानगरपालिकांसाठी लागू निर्णय

हा निर्णय केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नसून, राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये आता दहा नामनिर्देशित नगरसेवक नेमले जाणार आहेत. या पदांना राजकीय पक्षांकडून विशेष महत्त्व दिले जाते. निवडणुकीत पराभूत झालेले नेते, तिकीट न मिळालेले ज्येष्ठ कार्यकर्ते किंवा पक्षासाठी उपयुक्त व्यक्तींना या मार्गे सभागृहात स्थान दिले जाते.

विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश

नामनिर्देशित नगरसेवक हे थेट जनतेतून निवडून आलेले नसतात. प्रशासन, कायदा, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, शिक्षण, सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या अनुभवी व्यक्तींसाठी ही पदे राखीव असतात. डॉक्टर, वकील, अभियंते, प्राध्यापक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच माजी सरकारी अधिकारी यांचा यात समावेश होऊ शकतो.

नियुक्तीची प्रक्रिया कशी?

नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आयुक्तांच्या शिफारशीने सुरू होते. त्यानंतर महापालिका सभेची संमती घेतली जाते आणि महापौरांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेते.

या नगरसेवकांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणेच मानधन, भत्ते आणि विकास निधी मिळतो. ते सभेत बोलू शकतात, सूचना मांडू शकतात तसेच विविध समित्यांवर काम करू शकतात. मात्र महापौर, उपमहापौर किंवा स्थायी समितीच्या आंतरिक निवडींसाठी त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.