निर्दोष नव्हे तर पुराव्यांच्या अभावी सोडण्यात आलेले आरोपी, मालेगाव निकालानंतर कॉंग्रेसचा घणाघात

मुंबई: मालेगाव शहरात 29 सप्टेंबर 2008 रोजी झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा जवळपास 17 वर्षांनी निकाल लागला. पुराव्यांअभावी या प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात येत असल्याचा निकाल लागला आहे. यानंतर एकीकडे महायुतीने कॉंग्रेसवर टीका केली असताना आता कॉंग्रेसनेही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एनआयएवर निशाणा साधला आहे. तसेच, दहशतवादाला जात धर्म नसतो, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. तसेच, मी त्यांना निर्दोष म्हणणार नाही तर त्यांना पुराव्यांच्या अभावी आरोपींना सोडण्यात आले आहे, असे म्हणत त्यांनी टीका केली.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, “मोटरसायकल ही एका व्यक्तीची आरोपीची होती, हे सिद्ध झाले आहे. पण पुरावे सादर करण्यात एनआयएला अपयश आलेले आहे. एनआयए हे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली काम करते. ती एक संस्था असून गृह मंत्रालयाखाली काम करते. पुरावे सापडले की नाही हा वेगळा प्रश्न आहे. न्यायालयासमोर पुरावे सादर केले नाहीत. ” अशी शंका त्यांनी यावेळी उपस्थित केली आहे. “न्यायालयाने म्हटले आहे की, एनआयए पुरावे सादर करू शकले नाही. आज 17 वर्ष खटला चाललेला आहे. पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या एटीएसने हा खटला चालवला. महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी या बॉम्ब स्फोटाबद्दल आरोपपत्र दाखल केले. आधी 17 जणांविरोधात नंतर 7 लोकांच्या विरोधात. मग महाराष्ट्र पोलीस सक्षम नाही का? त्यांनी मुद्दाम खोट्या केसेस दाखल केल्या का? हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले पाहिजे.” असे म्हणत त्यांनी निशाणा साधला.

भगवा शब्दाचा गैरवापर नको, तो रंग छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे, संत तुकारामांचा आहे, संत ज्ञानेश्वरांचा आहे, असे यावेळी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. “दहशतवादाला जात- धर्म नसतो. अशा प्रकरणांमध्ये राजकारण आणणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. या प्रकरणात सर्व आरोपींन पुराव्यांभावी सोडण्यात आले आहे. मग मालेगावचा बॉम्बस्फोट केला कोणी?” असा सवाल त्यांनी यावेळी विचारला. गुन्हेगारांचा शोध घेतलाच पाहिजे, हे सरकारचे अपयश असल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. “पुरावा सादर करायची जबाबदारी आमची नाही किंवा जे कुटुंबीय त्या घटनेमध्ये वारलेल्या कुटुंबात त्या कुटुंबियांची जबाबदारी नाही. ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही गृह मंत्रालयाची जबाबदारी आहे की त्यांनी पुरावा सादर केला नाही,” असे पुन्हा एकदा त्यांनी नमूद केले.