मुंबई: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर या प्रकरणाला धक्कादायक आणि गंभीर वळण मिळाले आहे. ज्या ‘व्हीएसआर व्हेंचर्स’ कंपनीच्या विमानाने अजित पवारांनी प्रवास केला होता, त्या कंपनीची आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानके अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याचा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.
युरोपियन हवाई नियामक संस्था EASA (European Union Aviation Safety Agency) ने या कंपनीवर तब्बल एक वर्षापूर्वीच बंदी घातली होती. मात्र, एवढं असतानाही हीच कंपनी भारतात आणि महाराष्ट्रातील अतिशय महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी कशी काय अधिकृत राहिली, असा गंभीर सवाल उपस्थित झाला आहे.
काय आहे ‘लेव्हल 1’ सुरक्षा त्रुटी?
EASA च्या अहवालानुसार, ‘व्हीएसआर व्हेंचर्स’ कंपनीला ‘लेव्हल 1’ या सर्वात गंभीर श्रेणीतील सुरक्षा त्रुटी असलेल्या कंपन्यांच्या यादीत टाकण्यात आले होते. ‘लेव्हल 1’ म्हणजे संबंधित कंपनीकडे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही ठोस हमी नाही किंवा ती तपास यंत्रणांशी सहकार्य करत नाही, असा थेट अर्थ होतो.
याच कारणामुळे कंपनीचा ‘थर्ड कंट्री ऑपरेटर’ (TCO) परवाना निलंबित करण्यात आला होता आणि युरोपियन हवाई क्षेत्रात उड्डाणांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली होती.
२०२३ चा अपघात लपवल्याचा आरोप
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबईत या कंपनीच्या ‘लिअरजेट ४५’ विमानाला अपघात झाला होता. मात्र, या अपघाताबाबतची तांत्रिक माहिती देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केली.
ऑक्टोबर २०२३ ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत EASA ने कंपनीला तब्बल ५ वेळा स्मरणपत्रं पाठवली. तरीही कंपनीने अंतर्गत चौकशी अहवाल सादर केला नाही. परिणामी, सुरक्षा नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत युरोपियन युनियनने कंपनीवर बंदी घातली.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या बंदीचा अधिकृत आदेश भारताच्या नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाला (DGCA) पाठवण्यात आला होता. तरीही भारतात ही कंपनी कशी कार्यरत राहिली, यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
तपास आता सीआयडीकडे
गेल्या आठवड्यात बारामतीजवळ कोसळलेले विमान हे देखील याच वादग्रस्त कंपनीचे होते. या भीषण अपघातात अजित पवारांसह पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने तपासाची सूत्रे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) सोपवली आहेत. दरम्यान, केंद्रीय विमान अपघात तपास संस्थेने (AAIB) विमानाचा ब्लॅक बॉक्स जप्त केला असून, त्यातील डेटावरून अपघाताचं नेमकं कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर अद्याप DGCA कडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, मात्र हा मुद्दा येत्या काळात मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद निर्माण करू शकतो.
मुंबई: महाराष्ट्राच्या जनजीवनाशी नाळ जोडलेली लालपरी आता नव्या उमेदीनं, नव्या शिस्तीनं आणि नव्या संवेदनशीलतेनं प्रवासाला…
नागपूर: राज्यातील महायुती सरकार महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांना अभय देत आहे का, असा संतप्त सवाल काँग्रेस…
पनवेल: पनवेल महानगरपालिका आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, पनवेल शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने ११…
मुंबई: तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण…
पुणे: वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) च्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचा २६ एप्रिल ते ८ मे २०२६ दरम्यान…
अहिल्यानगर: नदी ही केवळ पाण्याचा प्रवाह नसून ऊर्जा, श्रद्धा आणि सृष्टीचा आधार आहे—आणि म्हणूनच नदी…