महामंडळ म्हणजे पत्रकारांसाठी ‘चॉकलेट’; प्रेस कौन्सिलच्या धर्तीवर सक्षम वैधानिक व्यवस्था उभी करा; एस. एम. देशमुख

मुंबई: पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून पत्रकारांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याऐवजी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सक्षम वैधानिक व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात देशमुख यांनी म्हटले आहे की, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेसह काही पत्रकार संघटना आणि ज्येष्ठ पत्रकारांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यामुळे तो विषय तेव्हाच थांबला होता. मात्र अलीकडेच विधिमंडळात हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला असून पत्रकारांसाठी महामंडळ लवकरच स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री आशिष शेलार यांनी केली आहे.

देशमुख म्हणाले की, महाराष्ट्रात आधीच सुमारे 70 आर्थिक विकास महामंडळे अस्तित्वात आहेत. ही महामंडळे ‘पांढरे हत्ती’ ठरली असून त्यांच्या माध्यमातून कोणत्याही समाजघटकाचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. निधीअभावी आणि सरकारी उदासीनतेमुळे अनेक महामंडळे मृत्यूशय्येवर असल्याने ही व्यवस्था कुचकामी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत पत्रकारांसाठी नवीन महामंडळ स्थापन करून कोणतेही प्रश्न सुटणार नाहीत. काही पत्रकारांची सोय करण्यासाठीच हा आग्रह धरला जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

पत्रकारांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी देशपातळीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही वैधानिक संस्था कार्यरत आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सक्षम वैधानिक व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर पत्रकार पेन्शन, आरोग्य योजना, गृहनिर्माण, पत्रकार संरक्षण कायदा, अधिस्वीकृतीचे प्रश्न आणि वेतन आयोगाची अंमलबजावणी हे सर्व विषय एका बैठकीत मार्गी लागू शकतात. मात्र सरकारला पत्रकारांचे प्रश्न सोडवायचेच नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला.

देशमुख यांनी उदाहरण देत सांगितले की, पत्रकार पेन्शन योजनेसाठी असलेल्या समितीची बैठक दीड वर्षांपासून झालेली नाही. पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर होऊन आठ वर्षे झाली तरी त्याचे अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निघालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असतानाही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे केवळ महामंडळ स्थापन करून परिस्थितीत फारसा बदल होणार नाही. उलट काही पत्रकारांची सोय करण्यासाठी सरकार पत्रकारांना ‘महामंडळाचे चॉकलेट’ देत असल्याचा आरोपही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला.या विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमुख दैनिकांचे संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार आणि विविध पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच सरकारने अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणीही देशमुख यांनी केली आहे.