निवडणूक प्रक्रियेच्या बळकटीकरणासाठी भारत निवडणूक आयोगाची ठोस पावले

मुंबई: भारताचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) म्हणून श्री ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एका महिन्याच्या आत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासोबत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला बीएलओ स्तरापर्यंत सर्व मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि मतदान केंद्रांवर त्यांना सुखद अनुभव देण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलली आहेत. मुख्य भागधारक असलेल्या राजकीय पक्षांना या बळकटीकरण प्रक्रियेत सामील करुन घेतले जात आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

मतदारयादीचे नियमित अद्यतन

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 100 कोटी मतदार लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत. ‘यूआयडीएआय’ आणि ‘ईसीआय’च्या तज्ञांमध्ये तांत्रिक सल्लामसलत लवकरच सुरू होणार आहे. एक मतदार जरी त्याच्या नियुक्त मतदान केंद्रात मतदान करू शकत असेल, तरी आयोगाने देशभरात ईपीआयसी क्रमांकांमध्ये डुप्लिकेट्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि अनेक दशकांपासून चालत आलेली समस्या संपविण्याचे ठरवले आहे. मतदारयादीचे नियमित अद्यतन जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वयाने मजबूत करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधत्व कायद्यानुसार आयोगाच्या राजकीय पक्षांबरोबरच्या संवादात स्पष्ट करण्यात आले की मसुदा मतदार यादीत कोणताही समावेश किंवा वगळण्यासंदर्भातील बाब संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार अपील प्रक्रियेने नियंत्रित केली जाते. अशा अपीलच्या अभावात, ईआरओने तयार केलेली यादी लागू राहील. 7 मार्च 2025 रोजी ईसीआयने स्पष्ट केले होते की विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसएसआर) प्रक्रियेनंतर फक्त 89 पहिल्या अपील्स आणि एकच दुसरे अपील दाखल करण्यात आले.

ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित

सर्व पात्र नागरिकांची 100% नोंदणी सुनिश्चित करणे, मतदानाची सोय करणे आणि सुखद मतदान अनुभव देणे हे भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा जास्त मतदार नसतील याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली जातील आणि ती 2 किमीच्या आत असतील. अगदी दूरच्या ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित केल्या जातील. शहरी भागातील उदासीनता दूर करण्यासाठी आणि अधिक सहभाग प्रोत्साहित करण्यासाठी, उच्च इमारतींचे क्लस्टर आणि वसाहतींमध्ये देखील मतदान केंद्रे असतील.

प्रशिक्षणावर भर

1 कोटी निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या व्यापक आणि क्षमतेच्या विकासासाठी एक मोठे पाऊल म्हणून, 4 आणि 5 मार्च रोजी नवी दिल्लीतील ‘आयआयआयडीइएम’ येथे सर्व राज्य/संघराज्य क्षेत्रांच्या सीईओंचा दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्राच्या डीईओ आणि ईआरओंचा सहभाग होता. या परिषदेत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला ऊर्जा देण्यासाठी 28 भागधारकांचा आराखडा तयार करण्यात आले, त्यांच्या जबाबदाऱ्या संविधान, निवडणूक कायदे आणि ईसीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित करण्यात आल्या. निवडणूक हँडबुक आणि सूचना मॅन्युअल्स नवीन बदलांनुसार समन्वयित केले जातील. अनेक भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल प्रशिक्षण किट तयार करण्यात येत असून, जेणेकरून कार्यकर्त्यांचे प्रभावी प्रशिक्षण होईल. अ‍ॅनिमेटेड व्हिडिओ आणि एकत्रित डॅशबोर्ड प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भविष्यात बीएलओंना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार केले जात आहे.

सर्वपक्षीय बैठकांच्या नियमित आयोजनाचे निर्देश

निवडणूक प्रक्रियेच्या सर्व पैलूंमध्ये राजकीय पक्षांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्य निवडणूक आयुक्त  ज्ञानेश कुमार यांनी 4 मार्च रोजी सीईओ परिषदेत सर्व 36 सीईओ, 788 डीईओ, 4123 ईआरओंनी सर्वपक्षीय बैठकांचे नियमित आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरातील अशा बैठका राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रलंबित आणि उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मदत करतील. ही प्रक्रिया 31 मार्च 2025 पर्यंत संपूर्ण भारतात पूर्ण केली जाईल. निवडणूक कायद्यानुसार मतदार यादीतील दावे आणि हरकतीबाबत योग्य प्रक्रियांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आणि त्यांच्या नियुक्त बीएलओ यांना प्रशिक्षण देण्याची संधी दिली आहे, ज्याचे राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. ‘ईसीआय’ने निवडणुकांच्या आयोजनाशी संबंधित इतर सर्व बाबींवर सर्व राजकीय पक्षांकडून 30 एप्रिल 2025 पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. राजकीय पक्षांना आयोगाशी दिल्लीत एकत्रित वेळेत भेटण्याचे आमंत्रण देखील देण्यात आले आहे.

या ठोस आणि दूरगामी उपक्रमांव्दारे निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व संबंधीत घटकांशी समन्वय साधला जात आहे. असेही भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.