सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे होणार नियमित; महसूल विभागाचा मोठा निर्णय

संभाजीनगर: महसूल विभागाने घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे, आता १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेली अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत. हा निर्णय अनेक गरजू कुटुंबांना कायमस्वरूपी घर मिळवून देणारा ठरणार आहे.

या निर्णयाचा उद्देश काय आहे

गावांमध्ये अनेक जुन्या रस्त्यांचा वापर बंद झाला आहे, कारण नव्या पर्यायी रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे. बंद पडलेल्या रस्त्यांवर अनेक नागरिकांनी घरं बांधून अतिक्रमण केले.

ही अतिक्रमणे काढून टाकण्याऐवजी, त्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोण पात्र ठरणार

ज्यांनी १ जानेवारी २०११ पूर्वी अतिक्रमण केलं आहे

गावात स्वतःच्या नावावर दुसरं घर नाही

ज्या अतिक्रमणाची जागा आता शासकीय कामासाठी आवश्यक नाही जिथे पर्यायी रस्ता तयार झालेला आहे

नियमिततेसाठी किती क्षेत्र मर्यादा

ग्रामीण भागात – ५०० चौरस फूटपर्यंत

शहरी भागात – १००० चौरस फूटपर्यंत

या मर्यादेपर्यंतची अतिक्रमणेच नियमित केली जातील.

यासोबत मिळणारे लाभ

पात्र लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत घरकुलासाठी अनुदान

कायदेशीर जागा मिळाल्याने बँक कर्ज, वीज-जोडणी, पाणी कनेक्शन मिळवणं सोपं होईल

घर विक्री/वारसा/खरेदी यासाठी कायदेशीर अधिकार असतील

कायदेशीर प्रक्रिया कशी होईल

ग्रामीण भागात

तहसीलदार पाहणी करतील

सर्व खात्यांकडून “ना हरकत” प्रमाणपत्र घेतले जाईल

रिपोर्ट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर

जिल्हाधिकारी त्या रस्त्याचा हक्क संपुष्टात आणून राजपत्रात प्रसिद्धी

शहरी भागात

स्थानिक स्वराज्य संस्था नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवेल

संबंधित रस्त्यावरील आरक्षण रद्द

मगच अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू

मुलभूत अटी आणि मर्यादा

२०११ नंतर झालेली अतिक्रमणे या योजनेत पात्र नाहीत

रस्त्यावर असलेल्या शासकीय कामासाठी आवश्यक जागा नियमित केली जाणार नाही

अर्ज करताना ओळखपत्र, रहिवासी पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, अतिक्रमणाचा नकाशा/फोटो आवश्यक

लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता

महसूल विभाग स्थानिक यंत्रणांमार्फत लवकरच अर्ज मागवू शकतो

संपर्क करा: आपल्या तालुक्याचे तहसील कार्यालय / ग्रामसेवक / नगरपालिका कार्यालयाय