महाराष्ट्र

मुंबईतील आंदोलनानंतर अपेक्षा वाढल्या; पण प्रमाणपत्र वितरणाचा वेग मंदच

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाचा वेग पाहता अनेकांमध्ये नाराजी आणि निराशा व्यक्त होत आहे.

हैदराबाद गॅझेटच्या निर्णयानुसार आतापर्यंत फक्त 74 कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याची माहिती अधिकृत बैठकीत समोर आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

22 लाखांहून अधिक नोंदींची छाननी

जिल्हा प्रशासनाने 18 फेब्रुवारी अखेर विविध विभागांच्या अभिलेखांची मोठ्या प्रमाणावर छाननी केली. एकूण 22,74,082 नोंदी तपासण्यात आल्या असून त्यापैकी 5,027 नोंदी कुणबी जातीसंदर्भात आढळून आल्या आहेत.

महसूल विभाग – 2,455

भूमी अभिलेख विभाग – 1,844

शिक्षण विभाग – 90

जालना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय – 404

महापालिका जन्म-मृत्यू नोंदी – 185

ग्रामपंचायत जन्म-मृत्यू नोंदी – 185

सेवा अभिलेख – 3

2 सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील 1,033 ग्राम महसूल अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

अर्जांपैकी फक्त 74 मंजूर

हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा या प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांसाठी एकूण 193 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी:

74 अर्ज मंजूर

4 अर्ज नामंजूर

115 अर्ज प्रलंबित

या आकडेवारीमुळे प्रमाणपत्र वितरणाची गती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याची भावना समाजात व्यक्त होत आहे.

तालुकानिहाय वितरण

शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रांचे वितरण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

जालना – 1,153

बदनापूर – 1,317

अंबड – 3,140

घनसावंगी – 494

भोकरदन – 5,899

जाफराबाद – 886

परतूर – 2,087

मंठा – 1,662

एकूण 13,448 प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

जात वैधता प्रक्रियेची स्थिती

जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे 1,122 अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी:

745 प्रमाणपत्रे वैध

23 अवैध

123 अर्ज निकाली

231 अर्ज प्रलंबित

एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर नोंदी सापडल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष मंजूर प्रमाणपत्रांची संख्या कमी असल्याने आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या अपेक्षांना तडा गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची मागणी समाजातून होत आहे.

शिरूर तालुका टीम

Recent Posts

संघर्ष, सातत्य अन् पक्षनिष्ठेचा आदर्श; ॲड. अमोल मातेले यांचा विद्यार्थी चळवळीपासून प्रदेश सरचिटणीसपदापर्यंतचा प्रवास

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस–शरदचंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस ॲड. अमोल मातेले यांचा राजकीय प्रवास हा…

7 तास ago

सतत हातापायाला सुज येते का टाचा दुखतात, मग दुर्लक्ष करू नका असू शकतात हे गंभीर आजार

एखादा लांबचा प्रवास करून आल्यावर आपल्या हाता पायांना सुज येते. अति चालल्यावर पायांना सुज येते.…

11 तास ago

पावसाळ्यात खोबरे खावे की, टाळावे? शिवाय कुणी व किती खावे

पावसाळ्यात पोषक खोबरे चवीला गोड असणारे खोबरे पचनानंतरसुद्धा शरीरावर गोड परिणाम करते आणि शरीराला पावसाळ्यात…

11 तास ago

रेल्वेच्या जागेवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवा; एकनाथ शिंदेंची अश्विनी वैष्णवांकडे मागणी

मुंबई: रेल्वेच्या जागेवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या हजारो नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रेल्वे आणि राज्य सरकारने…

11 तास ago

DBATUतील प्राध्यापकांची रिक्त पदे तीन महिन्यांत भरणार; चंद्रकांत पाटलांची ग्वाही

निकाल वेळेत लागण्यासाठी शासनाची कार्यवाही; विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणार रायगड : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ,…

11 तास ago

विशेष मुलांच्या विकासासाठी ‘दिशा’ अभियान; विशेष शिक्षकांचा राज्यस्तरीय सन्मान

‘दिशा’ अभियान राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य; २१ हजारांहून अधिक विद्यार्थी जोडले मुंबई: समाजात जन्माला…

11 तास ago