मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाचा वेग पाहता अनेकांमध्ये नाराजी आणि निराशा व्यक्त होत आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या निर्णयानुसार आतापर्यंत फक्त 74 कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याची माहिती अधिकृत बैठकीत समोर आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
22 लाखांहून अधिक नोंदींची छाननी
जिल्हा प्रशासनाने 18 फेब्रुवारी अखेर विविध विभागांच्या अभिलेखांची मोठ्या प्रमाणावर छाननी केली. एकूण 22,74,082 नोंदी तपासण्यात आल्या असून त्यापैकी 5,027 नोंदी कुणबी जातीसंदर्भात आढळून आल्या आहेत.
महसूल विभाग – 2,455
भूमी अभिलेख विभाग – 1,844
शिक्षण विभाग – 90
जालना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय – 404
महापालिका जन्म-मृत्यू नोंदी – 185
ग्रामपंचायत जन्म-मृत्यू नोंदी – 185
सेवा अभिलेख – 3
2 सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील 1,033 ग्राम महसूल अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
अर्जांपैकी फक्त 74 मंजूर
हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा या प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांसाठी एकूण 193 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी:
74 अर्ज मंजूर
4 अर्ज नामंजूर
115 अर्ज प्रलंबित
या आकडेवारीमुळे प्रमाणपत्र वितरणाची गती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याची भावना समाजात व्यक्त होत आहे.
तालुकानिहाय वितरण
शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रांचे वितरण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
जालना – 1,153
बदनापूर – 1,317
अंबड – 3,140
घनसावंगी – 494
भोकरदन – 5,899
जाफराबाद – 886
परतूर – 2,087
मंठा – 1,662
एकूण 13,448 प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
जात वैधता प्रक्रियेची स्थिती
जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे 1,122 अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी:
745 प्रमाणपत्रे वैध
23 अवैध
123 अर्ज निकाली
231 अर्ज प्रलंबित
एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर नोंदी सापडल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष मंजूर प्रमाणपत्रांची संख्या कमी असल्याने आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या अपेक्षांना तडा गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची मागणी समाजातून होत आहे.
