दे दान सुटे गिराण, भीक नकोय हक्क हवा, हक्कासाठी सन्मान…

‘दे दान सुटे  गिराण’अशी आरोळी आपण फार पूर्वी ऐकायचो आणि त्याचं कौतुक वाटायचं !ग्रहण  सुटल्यावर दान मागणा-याला  कपडे वस्तू दिली कि आपल्या मागची पनवती निघून जाते अशी त्या मागची भूमिका असावी! त्यापेक्षाही वातावरणात निर्माण झालेले वाईट हवा आणि इतर सगळ्यांचा विचार करता एखाद्या मदतीची गरज असणाऱ्या व्यक्तीला आपल्याकडचं असलेलं थोडसं काही दिलं तर त्याचं आयुष्य किमान चांगलं बनू शकत अशीही त्या मागची भूमिका असावी.

असो तर सध्या आपल्या देशात , महत्त्वाचे म्हणजे प्रगल्भ अशा महाराष्ट्रात ग्रहण लागलेय विचारांचं! सांस्कृतिक आणि धार्मिक आचारांच्या नावाखाली दुसऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करण्याचं. आम्हा सर्वसामान्यांसाठी, जगात सर्व शक्तिमान असलेली शक्ती तिच्याकडेच आपण प्रार्थना करतो की , “आमच्या आयुष्याला लागलेल्या ग्रहण हे कोणत्याही प्रकारचं असू दे ते सुटलच पाहिजे!”आणि  उपकार म्हणून सरकार काही देत असेल तर ते नकोच! आम्हाला आमचा हक्क,सन्मान  हवा! तो तुमच्याकडे मागतो ,कारण कायदे,प्रशासक,प्रशासन हे सगळ विश्वस्त जनसेवक मंत्री यांच्याकडे ,ती त्यांची जबाबदारी आहे.

आठ मार्चला जागतिक महिला दिन आपण “साजरा” करतो, त्यादिवशी सगळे सोहळ होतात !नेते लोक आपल्या भाषणामध्ये स्त्री-पुरुष समानतेच्या घोषणा करतात ,स्त्रीच सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतात … आपल्या देशाचे पंतप्रधान  नरेन्द्र मोदी स्त्रीसन्मानाबद्दल बोलतात ; मात्र   यातिथे-त्यातिथे बोलण्या -वागण्यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे दिसून  येते,हे वास्तव आहे. ‘बिल्कीस बानो’ प्रकरणातील गुन्हेगार सुटल्यावर त्यांचे स्वागत  आणि सर्वत्र उदातीकरण होणे हे चित्र अत्यंत भयंकर  होते. ती कोणत्या धर्माची यापेक्षा ती स्त्री होती ,म्हणून तिच्यासोबत सर्वांनी असणे गरजेचं  होते व आहे हे नक्की. आपल्या देशाला नक्की काय झालंय हे सांगण्याची आता गरज राहिलेली नाही, मात्र एक भयभीत वातावरण देशभरात तयार करण्याचे काम सुरू आहे हे नक्क. स्त्री शक्ती कायदा महाराष्ट्रात अजून येतो आहे! स्त्री धोरण येणार आहे; मात्र  सर्व क्षेत्रात महिलांनी आघाडी मारलेली आहे आपला ठसा उमटवला आहे अशा वेळी तिला अनेक  वर्ष  मागे नेण्याचे काम सुरू आहे.

तिला आपण समाजात वावरताना काम करताना किती सुरक्षित वातावरण देतो याचा विचार व सुधार करण्याची वेळ आली आहे. कारण जिथे मंत्री, आमदार बेतालपणे महिलांबाबत अगोचर वक्तव्य करतात आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारचे शासन होत नाही, हे आमच्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत लज्जास्पद  आहे. महिला आयोग आपल्या अधिकारात विविध महिलांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करते.

पतीनिधनानंतर  महिलांना  अधिकार मिळावेत म्हणून महाराष्ट्रात जिल्हास्तरावर  उपक्रम राबवले गेले आणि  आयोगाकडून विधवा हा शब्द वापरणे बंद करावे अशा प्रकारचा प्रस्ताव महिला व  बालविकास  मंत्र्यांना   पाठवण्यात आला ; त्यामध्ये विविध नावा देण्यात आली होती ,त्या नावात पूर्णांगी, गं भा अशी काही नावे होती. मुळात ‘श्रीमती’ हे एकच  नाव प्रस्तावित करून महिला आयोगाने पाठवलं असतं तर महिलांची भूमिका ठामपणे महिला बालविकास  मंत्री   ना मंगल प्रभात लोढा यांना कळली असती.

ना मंगल प्रभात लोढा यांना महिला क्षेत्रातील किंवा महिला हक्कांबद्दल किती कळतं हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या विभागात काम करणारे अधिकारी हे कोणत्या प्रकारच्या सूचना करतात सल्ले देतात हा ही अभ्यासाचा विषय झालाय. महिला बालविकास विभागाला विविध नावांचे प्रस्ताव गेले त्यातल्या गंगा भागीरथी (गं भा) या नावाचेच  मंत्र्यांचे मुख्य सचिवांना पाठवलेले प्रस्ताव पत्र  सर्वत्र व्हायरल झाल.

पत्र सर्वांसमोर आल आणि त्यावर चर्चा सुरू झाली!

आजवर असे दिसून आले की भारतीय जनता  पक्ष हा आपला अजेंडा असलेला ठराविक विचार हा सर्वसामान्य जनतेत मान्य होईल का म्हणून हलकेच  पुड्या सोडण्याचे काम करतो आणि त्यातून जर विरोध झाला तर तो विषय मागे घेतो! असं अनेकदा घडलेल आहे! तोच प्रकार ‘गं भा’ या विषयाबाबत घडताना दिसला. मुळात पती निधनानंतर महिलांनी नावाआधी गं भा  वापरण्याचा प्रघात पूर्वी आपल्या आजी पणजीच्या काळात चालू होता तो आता अचानक पुढे आला.. आणि वादाला सुरुवात झाली. पतीनिधनानंतर स्त्री जर गंगाभागीरथी असेल तर पुरुष काय असावा हिमालय सह्याद्री  वगैरे ?   तर दोन-चार पहाडांची, डोंगरांची  नावे घेऊन पत्नी नसलेल्या पुरुषांना द्यायला काय हरकत आहे?

खरंतर हा विचारच विनोदी वाटतो, पण समाजात स्त्रीला समान वागणूक न देण्यासाठी  ती विवाहित आहे की अविवाहित आहे की  नाही हे सांगण्यासाठी सगळे खटपट करण्याची काय गरज आहे. सरकारी कामांसाठी पती निधनानंतर  एकल महिला म्हणून नोंद करायची असेल तर काही संबोधन, नाव देणे गरजेचे आहे म्हणून श्रीमती हे ठीक आहे. हे सगळं अशासाठी की महिलांचे सक्षमीकरण करताना, त्यांना मदतीसाठी अनेक योजना सरकार करत असतं आणि त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात हा त्याचा उद्देश असतो. गंगा भागीरथी  या विषयाचा निर्णय झालेला नाहीये ,त्याच्यावर चर्चा होणार आहे, प्रस्ताव येणार आहेत आणि त्यासाठी समाजातील सर्व स्तरांवरील महिलांचा, सामाजिक संघटनांचा ,पत्रकारांचा सहभाग या विषयात असणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून महिलांसाठी महत्त्वाची भूमिका निभवणारे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि त्याच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी आता पुन्हा पुढाकार घेऊन बैठक घेऊन, फक्त ‘श्रीमती’ हे बिरूद पती नसलेल्या महिलांनी आपल्या नावाआधी किंवा त्यांची ओळख देण्यासाठी करावे असा प्रस्ताव महिला व बालविकास  मंत्र्यांनाा पाठवायला हवा.

मुळात या विषयाच्या निमित्ताने जेव्हा गदारोळ झाला त्यावेळेला मंत्री महोदयांनी महिला आयोगाकडे बोट दाखवून आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. काँग्रेसने व खा सुप्रिया सुळे  यांनी गंगा भागिरथी विषयावर आपले स्पष्ट मत मांडून  विरोध दर्शवला. तर नेहमीच अनेक विषयांवर बोलणारे बोलघेवडे मंत्री, आमदार ते चिडीचूप! मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री काही बोलले नाहीत; याचा अर्थ  महिलांच्या कुठल्याही विषयाबद्दल यांना विचार मांडण्यास आणि खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण करण्यास, त्यांना सन्मान देण्यास या लोकांना वेळ नाही असे दिसून येते! हा गंभीर विषय आहे. असो महाराष्ट्र हा नेहमीच देशाचे नेतृत्व करत आला आहे. अनेक बाबतीत सामाजिक ,सांस्कृतिक आणि राजकीय समृद्ध वारसा असलेला महाराष्ट्र नेहमीच आपल्या विचारांनी देशाला दिशा दाखवत आलेला आहे.

देशाचे आणि महाराष्ट्राचे राजकारण कितीही बिघडेलले  असो पण महाराष्ट्रातील महिला अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमकपणे आपल्याला आपले अधिकार मिळावेत म्हणून प्रखरपणे   बोलताना  दिसत आहेत .येत्या  काळात  हा आवाज आणखी मोठा होईल. पती च्या मृत्यूनंतरही महिलांना दया, करुणा, सहानुभूती यांची गरज नाही आणि त्यांना आपलं पावित्र्य  विशेष  बिरूद लावून दाखवण्याची गरज नाही.”यातिथे ” महाराष्ट्र सरकार डोळस असेल तर  या निमित्ताने आग्रही मागणी की, किमान महिला बालविकास विभागाला एक सक्षम आणि प्रगल्भ अशा महिला मंत्र्याचा  जबाबदारी द्यावी तसेच “त्यातिथे” महिलांसाठीचे कोणतेही निर्देश देताना समाजातील  महिला अभ्यासक,  विचारवंत, सामाजिक संस्था, पत्रकार यांचा, त्यांच्या भूमिकेचा विचारांचा सन्मान करावा आणि मग निर्णय घ्यावा जेणेकरून आपला महाराष्ट्र त्यांच्या हक्कासाठी योग्य प्रकारे काम करू शकेल.

महिला संख्येने ५०% आहेत हे लक्षात  घ्या आणि हीच स्त्रीशक्ती येत्या काळात  देशाला,महाराष्ट्राला सक्षम दिशा देणार आहे. भीक नकोय, अधिकार मागतोय. दिलात तर आनंदाने,नाहीतर लढून मिळवूच. आमचे मागचे ग्रहण नक्कीच सोडवू.