एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर सरकारचा बुलडोझर; जीआर मागे घ्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरू; अतुल लोंढे

सरळ सेवा भरतीचे प्रमाण कमी करून लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींवर अन्याय; काँग्रेसचा सरकारला इशारा

मुंबई: एमपीएससीमार्फत सरळ सेवा भरतीचे प्रमाण कमी करणारा राज्य सरकारचा नवीन जीआर अन्यायकारक असून तो तातडीने रद्द करावा, अन्यथा राज्यातील तरुणाई पुन्हा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला.

टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना लोंढे म्हणाले की, अधिकारी पदांच्या भरतीत आतापर्यंत सुमारे ६६ टक्के जागा एमपीएससीमार्फत सरळ भरतीने आणि ३३ टक्के जागा पदोन्नतीने भरल्या जात होत्या. मात्र, नव्या जीआरनुसार उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांसारख्या पदांपैकी ६० टक्के जागा पदोन्नतीने आणि केवळ ४० टक्के जागा सरळ भरतीने भरल्या जाणार आहेत. तसेच नायब तहसीलदार पदांसाठी ८० टक्के जागा पदोन्नतीने आणि फक्त २० टक्के जागा सरळ भरतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लोंढे यांनी आरोप केला की, या निर्णयामुळे अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. “भाजप सरकार जेन-झी आणि तरुणाईविरोधी असून नीट पेपरफुटीप्रमाणेच आता एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांवरही अन्याय केला जात आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.

महसूल विभागातील १६० पदे नुकतीच पदोन्नतीने भरल्यानंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभाग अधिक कार्यक्षम होईल, असा दावा केला होता. यावर प्रश्न उपस्थित करत लोंढे म्हणाले, “मग सरळ भरतीतून येणारे अधिकारी कार्यक्षम नसतात का?”

पुण्यासह राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी एमपीएससीची तयारी करत असून या निर्णयामुळे सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न धोक्यात आले आहे. सरकारने हा जीआर तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही अतुल लोंढे यांनी दिला.