दुसऱ्याच्या शेतातून पाईपलाईन टाकताना अडचण येतेय? जाणून घ्या काय आहे कायदेशीर मार्ग

समस्या

वडिलोपार्जित जमिनींच्या वाटण्या झाल्यानंतर बहुतेक वेळा विहीर एका शेतात आणि शेती दुसऱ्या ठिकाणी राहते.

अशा वेळी शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी शेजारच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकणे किंवा पाट काढणे आवश्यक होते.

मात्र, शेजारी जमीनधारकांची परवानगी मिळणे कठीण असते आणि या विवादांमुळे प्रकरण न्यायालयापर्यंतही पोहोचते.

कायदा काय सांगतो

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ – कलम ४९:

हक्क: शेतीसाठी जलस्रोतातून (उदा. विहीर, नाला) पाईपलाईन किंवा पाट शेजारच्या जमिनीतून काढण्याचा अधिकार मिळतो.

परवानगी प्रक्रिया:

1) संबंधित शेजारीकडून परवानगी मागावी.

2) परवानगी नाकारल्यास तहसीलदाराकडे लेखी अर्ज करू शकतो.

3) तहसीलदार चौकशी करून योग्य असल्यास लेखी आदेश देतात.

नियम व तरतुदी:

पाईपलाइन बांधताना जमिनीचे कमीत कमी नुकसान होईल याची खबरदारी घेतली पाहिजे.

शेजारीला कोणत्याही प्रकारे आर्थिक किंवा भौतिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

तहसीलदारांचा आदेश अंतिम असतो आणि त्यावर अपील करता येत नाही.

फक्त जिल्हाधिकारी हा आदेश तपासून पडताळणी करू शकतात.

वास्तविक उदाहरण

७/१२ उताऱ्यावर नोंद: विहीर किंवा पाटाच्या हक्कांसाठी ७/१२ वर स्पष्ट नोंद असणे गरजेचे आहे.

अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर अशा नोंदींमुळे त्यांना न्यायालयीन संघर्ष टाळता येतो.

महत्वाचे मुद्दे

1) पाणी व्यवस्थापन: शेतीतील पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.

2) तयारी: अर्ज करताना सर्व पुरावे (उतारे, जमिनीचा नकाशा इत्यादी) सादर करावेत.

3) संघर्ष टाळा: आपसी चर्चेने शेतकऱ्यांनी वाद सोडवावा.

4) तांत्रिक मदत: पाईपलाईन उभारण्यासाठी कृषी विभागाची तांत्रिक मदत घेतली जाऊ शकते.