आरक्षणातील गोंधळामुळे जिल्हा परिषदांवर अनिश्चितता कायम…

शिरुर (तेजस फडके) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणात ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन न झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. राज्यातील २७ पैकी दोन महापालिका चंद्रपूर आणि नागपूर तसेच ३२ पैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला गोंधळ सुरू असतानाच आयोग आता निवडणुकीच्या पुढील टप्प्यांची तयारी करत आहे.

महापालिका निवडणुकांचा दुसरा टप्पा जाहीर होण्याची शक्यता…
आयोगाने महापालिका निवडणुका स्वतंत्ररीत्या दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचे नियोजन केले असून, त्यासंदर्भातील घोषणा १५ ते १७ डिसेंबरदरम्यान होऊ शकते, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. महापालिकांच्या वॉर्डनिहाय मतदार यादीचे काम १० डिसेंबरला अंतिम होणार असून त्यानंतर आयोग बैठक घेऊन दुसऱ्या टप्प्याची तारीख निश्चित करणार आहे.

जिल्हा परिषदांवर अनिश्चितता कायम…
राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादेचे पालन केलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे; परंतु मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्ह्यांबाबत तत्काळ उपाययोजना कशी करायची, याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष मार्गदर्शनाची विनंती केली आहे. याच आठवड्यात त्यावर आदेश मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पुढील ४६ दिवसांचे संभाव्य वेळापत्रक

महापालिका : एकूण २९
कालावधी : १५ डिसेंबर ते १० जानेवारी

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या :
एकूण ३२ जिल्हा परिषदा व ३३१ पंचायत समित्या
कालावधी : ५ ते ३१ जानेवारी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा तणाव वाढत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन आणि आयोगाची पुढील बैठक या दोन्हींची चर्चा सध्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात रंगत आहे.