कलाकेंद्रांवर नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समिती व कालबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करण्याची गरज

मुंबई: राज्यातील कला केंद्रामध्ये मागील काही दिवसात अल्पवयीन मुली सापडल्या आहेत. त्यामुळे कला केंद्रांना मान्यता देण्यासंदर्भात कठोर नियमावली तयार करण्याची गरज आहे. तसेच कला केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी  जिल्हास्तरीय समित्या गठित करण्यासाठी मसुदा तयार करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

कला केंद्रामध्ये अल्पवयीन मुली सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे पुनर्वसन, उपाययोजना आणि अपहरणातील अल्पवयीन मुली व महिलांचा शोध यासंदर्भात  उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी विधानभवनातून पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित होते.

तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजीनगर) विभागीय उपायुक्त संजय सक्सेना,  नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी.जी शेखर पाटील, औरंगाबाद परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक डॉ. ज्ञानदेव चव्हाण, अहमदनगर जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, परभणीच्या पोलीस अधीक्षक रागसुधा आर, नाशिकचे पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, बीडचे पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, नंदुरबार, बीड, पुणे, सातारा, परभणी, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक यांनी आपल्या जिल्हास्तरीय कामाची माहिती दिली.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की,” राज्यात कला केंद्रामध्ये अल्पवयीन मुली सापडणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. या मुलींची सुटका आणि त्यानंतर त्यांचे शिक्षण होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर  अशा कला केंद्रांना कलेच्या नावे परवाने देताना आणि केंद्र चालविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून काही धोरणात्मक बदल करण्यासाठी  गरज आहे. त्यासाठी शासनाला एक मसुदा सादर करण्यात येईल. पोलीस विभागाने मसुदा तयार करावा. त्यात अशा कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरावर  समिती गठित करण्याच्या सूचना शासनाला देण्यात येतील. तसेच कला सादरीकरण याचे नावाखाली परवाना देताना कोणती मार्गदर्शन तत्वे असावीत याचाही मसुदा देण्यात येईल.

या समितीमध्ये तहसीलदार, जिल्हा कामगार अधिकारी, पोलीस अधिकारी, आणि मानव तस्करीवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी यांचा  समितीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भात शासनाला मसुदा देण्यात येईल. तसेच अपहरण झालेल्या अल्पवयीन मुली व महिला सापडल्यानंतर त्या पुन्हा वाईट मार्गाला लागणार नाहीत यासाठी  एक निश्चित कालबद्ध कृती आराखडा आखणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी निश्चित करुन  देण्याची गरज असून या कामी सातत्य राखणे आवश्यक असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यानी सांगितले. या विषयाबाबत ची बैठक पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार असून त्यानंतर सरकारला सादर करण्याचा मसुदा तयार  होईल, असेही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले