कुणबी प्रमाणपत्रांवरून नवा वाद; विखे पाटील आणि मनोज जरांगे यांच्याविरोधात तक्रार

छत्रपती संभाजीनगर: कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाच्या मुद्द्यावरून राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. राज्याचे महसूल मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil आणि मराठा आंदोलक Manoj Jarange Patil यांच्या विरोधात Chhatrapati Sambhajinagar Police परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते विदुर लाघडे पाटील यांनी ही तक्रार दाखल केली असून, कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाबाबत चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन समाजात तेढ निर्माण केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

तक्रारीनुसार, मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil यांनी राज्यात १२ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याची माहिती माध्यमांना दिली होती. मात्र हा आकडा फुगवलेला असून प्रत्यक्षात वाटप अत्यंत कमी झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

त्याचबरोबर मराठा आंदोलक Manoj Jarange Patil यांनी ४ कोटी २२ लाख मराठा समाज कुणबी आरक्षणात गेला असल्याचे अनधिकृत व खोटे वक्तव्य केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या विधानांमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये संशय व जातीय तणाव वाढत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

या प्रकरणामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil आणि Manoj Jarange Patil यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पोलीस महानिरीक्षकांकडे करण्यात आली आहे. या तक्रारीमुळे दोघांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, मराठा नेते व मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते Vinod Patil यांनीही या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली. विखे पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटनुसार किती कुणबी प्रमाणपत्रे दिली गेली याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. आकडे फुगवून मराठा समाजाची फसवणूक होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. न्यायालयात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाची गरज असल्याचे आम्ही मांडत असताना मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण दिल्याचे सांगितले जात असल्याने न्यायालय वेगळा प्रश्न उपस्थित करू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.यासोबतच मराठवाड्यात मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसेच महामंडळांमध्ये नव्हे तर थेट सरकारी खात्यांमध्ये नोकरी देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.