मुक्त शिक्षण प्रणाली बळकट! शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थ्यांना मिळणार नवी संधी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये ही राज्य शासनाची भूमिका असून ‘एज्युकेट गर्ल्स’सारख्या अनुभवी संस्थेच्या सहकार्यामुळे राज्यातील मुक्त शाळा प्रणाली अधिक बळकट होईल. शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या विशेषतः मुलींना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची मोठी संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील मुक्त शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच औपचारिक शिक्षण प्रणालीमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना लवचिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या पुढाकाराने शालेय शिक्षण विभागाने ‘एज्युकेट गर्ल्स’ संस्थेशी सामंजस्य करार केला आहे.

राज्यात प्रत्येकाला शालेय शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खाजगी संस्थांना नोंदणी बंधनकारक करण्यासह पूर्व प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंत विद्यार्थीसंख्या कायम राहावी यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच कोणत्याही कारणामुळे शाळाबाह्य झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीही शासन विशेष प्रयत्न करत आहे. या करारामुळे शिक्षणापासून दूर राहिलेल्या मुली व महिलांना विशेष लाभ होणार आहे.

‘एज्युकेट गर्ल्स’ ही आशियातील प्रतिष्ठेच्या रमण मॅगसेसे पुरस्काराने गौरविण्यात आलेली संस्था असून मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रभावी काम करणाऱ्या अग्रगण्य स्वयंसेवी संस्थांपैकी एक आहे. या करारामुळे महाराष्ट्र राज्य मुक्त शाळा मंडळाला धोरणात्मक मार्गदर्शन आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

या भागीदारी अंतर्गत ‘टेक्निकल असिस्टन्स युनिट’ स्थापन करण्यात येणार असून जनजागृती मोहिमा, वंचित समुदायांपर्यंत पोहोच, तसेच दहावी-बारावीचे शिक्षण पूर्ण न केलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना पुन्हा शिक्षणात सामावून घेण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.

या उपक्रमात विशेषतः मुली, महिला विद्यार्थी तसेच सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यावर भर दिला जाणार आहे. तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण व्यवस्था, शैक्षणिक संसाधने आणि मुक्त शिक्षण कार्यक्रमांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवकल्पनात्मक पद्धती विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना शासकीय योजना, शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलती आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांशी जोडण्याच्या संधीही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ होऊन पुढील शिक्षणासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.