अल्पवयीन मुलींच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक

चौथ्या महिला धोरणाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी यंत्रणा अधिक सक्षम करू

मुंबई: संभाजीनगर येथील विद्यार्थिनी बालगृहातून नऊ अल्पवयीन मुली पळून गेल्याच्या घटनेवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज सभागृहात तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, “कायद्याच्या चौकटीत राहत असताना अल्पवयीन मुलींना स्वातंत्र्याची आणि आत्मनिर्णयाची गरज असते. मात्र, वय अठराच्या आत असल्याने त्यांचे पुनर्वसन बालकल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ आणि बालगृहांच्या माध्यमातून करावे लागते, ज्यात अनेक धोरणात्मक अडचणी आहेत.

महिला व बालविकास मंत्री मा. अदिती तटकरे यांनी या घटनेबाबत सभागृहात निवेदन सादर केले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, “खासगी बालगृहांतील गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई आवश्यक आहे. परंतु अशा घटनांमागे बाहेरील दलालांचे जाळे कार्यरत असल्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.

त्या पुढे म्हणाल्या की, “समुपदेशनाच्या पद्धती, त्याचा कालावधी आणि काही वेळा मुलींना इतरांपासून वेगळे ठेवण्याची गरज या सर्व बाबी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत आणि त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी पॉक्सो कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ दिला. त्या म्हणाल्या की, “चौथ्या महिला धोरणाच्या माध्यमातून एक सशक्त, प्रभावी आणि संवेदनशील अंमलबजावणी यंत्रणा उभारली जाईल.तसेच, यासंदर्भातील पुढील आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.