महिला सुरक्षिततेसाठी ‘विवाहपूर्व समुपदेशन’ धोरणाचा प्रस्ताव; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा पुढाकार

डॉ. गौरी पालवे-गर्जे मृत्यू प्रकरण; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे स्वतंत्र चौकशीसह महिला सुरक्षिततेसाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची मागणी

मुंबई: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी डॉ. गौरी पालवे-गर्जे यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि दबावमुक्त चौकशीची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविलेल्या निवेदनात त्यांनी या प्रकरणाचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेत राज्यातील महिला सुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.

डॉ. गोर्‍हे म्हणाल्या की, या प्रकरणातील संवेदनशीलता, कुटुंबियांवरचे मानसिक परिणाम आणि आरोपांच्या गांभीर्यामुळे तपास पूर्णपणे स्वतंत्र व पारदर्शक असणे अत्यावश्यक आहे. निवेदनात त्यांनी प्रथम, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, महिला संस्थांचे प्रतिनिधी, मनोवैज्ञानिक आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असलेली विशेष चौकशी समिती (SIT) तत्काळ नेमण्याची मागणी केली. चौकशीदरम्यान कोणताही राजकीय किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेप होऊ नये, तसेच तपास यंत्रणा पूर्णपणे स्वतंत्रपणे कार्यरत राहील याची खबरदारी घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तसेच पीडित कुटुंबावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव, धमकी किंवा छळ होऊ नये यासाठी त्वरित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. मृत डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांना राज्याच्या माध्यमातून मोफत आणि उच्च दर्जाची कायदेशीर मदत, अधिकृत मनोवैज्ञानिक सल्ला तसेच आवश्यकतेनुसार आर्थिक सहाय्य देण्यावरही त्यांनी भर दिला. या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी करताना, ३० दिवसांत प्राथमिक अहवाल आणि ९० दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

विशेष म्हणजे, विवाहपूर्व समुपदेशन राज्यभर अनिवार्यपणे राबविण्याची त्यांनी महत्त्वाची शिफारस केली. उच्चशिक्षित मुलींसाठी महाविद्यालयीन स्तरावर विवाहपूर्व समुपदेशन, प्रशिक्षित समुपदेशकांची नियुक्ती, गोपनीय तक्रार नोंद प्रणाली, भावनिक सक्षमीकरण सत्रे आणि मानसिक तणाव हाताळणी, नातेसंबंध कौशल्ये, कौटुंबिक तणाव व्यवस्थापन, कायदेशीर हक्क अशा विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले की, डॉ. गौरी पालवे-गर्जे यांचा मृत्यू हा एका कुटुंबाचा व्यक्तिगत शोक नसून, राज्यातील महिलांच्या सुरक्षितता, मानसिक आरोग्य व न्यायप्रणालीवरील विश्वास यांचा गंभीर प्रश्न आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सरकारने तातडीने आणि ठोस पावले उचलणे काळाची गरज आहे. या सर्व प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि कुटुंबाला मानसिक बळ देण्यासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे लवकरच डॉ. गौरी यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांच्या भावना जाणून घेणार आहेत.