तर ‘त्या’ लाडक्या बहिणींवर गुन्हे दाखल होणार? सरकार घेणार मोठा निर्णय

महिला व बाल विकास विभागाने “लाडकी बहीण योजने”च्या लाभार्थ्यांसाठी कडक तपासणी प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेंतर्गत पात्र महिलांना त्यांच्या हक्काचा लाभ देण्याचा उद्देश असला तरी, खोटी माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्या फसव्या अर्जदारांवर *एफआयआर दाखल* करण्याचा प्रस्ताव महिला आणि बाल विकास विभागाने केला आहे.

तपासणीचे मुख्य उद्देश

1) पारदर्शकता सुनिश्चित करणे: पात्र लाभार्थ्यांना योजना मिळवून देणे आणि अपात्र अर्जदारांना योजनेतून वगळणे.

2) फसवणूक थांबवणे: अर्जामध्ये खोटी माहिती देणाऱ्यांना कठोर शिक्षेचा इशारा.

3) सरकारी निधीचा योग्य वापर: योजनेंतर्गत निधी फक्त खऱ्या लाभार्थ्यांसाठीच वापरला जाईल.

योजनेच्या अटी व निकष:

उत्पन्नाचा दाखला: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

आयकर प्रमाणपत्र: अर्जदाराच्या कुटुंबातील कोणीही व्यक्ती आयकर भरत नसावी.

वाहन आणि पेन्शन: लाभार्थ्यांच्या कुटुंबात कोणत्याही व्यक्तीकडे चारचाकी वाहन किंवा सेवानिवृत्ती पेन्शन असल्यास अपात्र.

शेतीची मर्यादा: कुटुंबाकडे पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असल्यास लाभ मिळणार नाही.

लाभार्थ्यांची मर्यादा: एका कुटुंबातील फक्त 2 महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल.

पडताळणी प्रक्रिया कशी राबवली जाणार?

कागदपत्र तपासणी: सादर केलेल्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली जाईल.

घरोघरी भेटी: अधिकारी लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या माहितीची खातरजमा करतील.

डेटा मॅचिंग: अर्जातील माहिती इतर सरकारी डेटाबेसशी जुळवली जाईल.

अपात्रांना पर्याय: अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेंतून बाहेर पडण्याचा पर्याय दिला जाईल.

कायदेशीर कारवाई: खोटी माहिती दिल्याचे आढळल्यास संबंधित लाभार्थ्यांवर एफआयआर दाखल होईल.

योजनेंतर्गत आकडेवारी

2.5 कोटी अर्ज स्वीकारले गेले.

यापैकी 2.5 लाख अर्जांची तपासणी* होणार आहे (1%).

विभागाला आतापर्यंत *200 हून अधिक फसवणुकीच्या तक्रारी* प्राप्त झाल्या आहेत.

या तपासणीसाठी सुमारे 2-3 महिने लागणार.

अपात्र लाभार्थ्यांवर कायदेशीर कारवाई

महिला व बाल विकास विभागाने योजनेच्या अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्धार केला आहे.

अपात्र लाभार्थ्यांना परस्पर बाहेर काढले जाईल.

खोटी माहिती सादर केल्यास एफआयआर नोंदवली जाईल आणि कायदेशीर कारवाई होईल.

अपात्र अर्जदारांना भविष्यात कोणत्याही सरकारी योजनेत सहभागी होण्यापासून रोखले जाईल.

जर तुम्ही पात्र असाल आणि योग्य माहिती सादर केली असेल, तर घाबरण्याचे कारण नाही.