शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेसह समतोल राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न

नागपूर: टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या अधिछात्रवृत्तीधारक शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा महायुती सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, योग्य निकषांसह विहित मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात येणार आहेत अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

दरम्यान समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल-वंचित घटकांतील, परदेशात शिक्षण घेण्याची क्षमता नसलेल्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मदत करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

बार्टीच्या शिष्यवृत्तीबाबत विधानसभा सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, राज्यसरकारच्यावतीने टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगाने माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून, सध्या या शिष्यवृत्तीसाठी या संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसाठी निधी उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत असे सांगितले.

या स्वायत्त संस्थांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याच्या विषयावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चा झाली असून या चर्चेनंतर झालेल्या निर्णयानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत युजीसीमार्फत विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करुन अधिछात्रवृत्ती योजनचे निकष उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तयार करावेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासून उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश करुन त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना तंत्र शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत. शिष्यवृत्ती देताना प्रत्येक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. त्याचबरोबर कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यावर किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील. शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा महायुती सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. शिष्यवृत्ती मंजूर करताना संबंधित अभ्यासक्रमांचा राज्य व समाजाच्या विकासासाठी होणारा उपयोग, तसेच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व आर्थिक परिस्थितीचा सखोल विचार करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

मी कुठल्याही घटकावर अन्याय होऊ देत नाही. माझ्या कामाची कल्पना सर्वांना आहे. समाजातील वंचित वर्गातील ज्यांच्या आई-वडिलांची परिस्थिती नाही पण ते मेरीटमध्ये आहेत अशा विद्यार्थ्यांना मदत करायला महायुती सरकार प्राधान्य देते. त्यांना मदत करते आणि पुढेही करत राहिल. वरील संस्थांना लवकरात लवकर निधी ३० मार्चपर्यंत कसा वितरीत करता येईल असा प्रयत्न आहेच शिवाय बाकीचा निधीही रेग्युलर बजेटमध्ये करुन देतो असे आश्वासनही अजितदादा पवार यांनी दिले.