हिंदी भाषा सक्तीबाबत निर्माण झालेला मराठी-हिंदी वाद निरर्थक

मराठी भाषेसाठी महायुती सरकारने घेतले अनेक ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई: राज्याच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीबाबत केली जाणारी सर्व आंदोलने गैरसमजातून केली जात असून ती निरर्थक आहेत, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते आणि माजी शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर यांनी आज केले. बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मागील अडीच वर्षात मराठी भाषेसाठी महायुती सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतले, असे केसरकर यावेळी म्हणाले.

केसरकर म्हणाले की, राज्यात पूर्वीपासून हिंदी भाषा ही इयत्ता पाचवी, सहावी आणि सातवी वर्गासाठी सक्तीची होती. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्याला कुठल्याही भाषेचा पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली. यात हिंदी, जर्मन, संस्कृत अशा भाषांचा पर्याय आहे. फक्त इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा सक्तीचा विषय असेल. मात्र मराठी आणि हिंदी या दोन्ही देवनागरी लिपीतील भाषा असल्याने मुलांना फारसे कठिण जाणार नाही, असे केसरकर म्हणाले.

राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजी भाषा सक्तीची आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात इयत्ता बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची आहे. त्यामुळे राज्यात मराठीचा सन्मान १०० टक्के होणार याबाबत कोणीही शंका करण्याची आवश्यकता नाही, असे केसरकर म्हणाले. हिंदीचे ज्ञान पहिल्यापासून मिळाल्याने विद्यार्थ्यांला राष्ट्रीय स्तरावरच्या परिक्षांना सामोरे जाणे सोपं जाईल, असे केसरकर म्हणाले. जवळपास १६ ते १७ वर्षांनंतर राज्यात मराठी भाषेचे धोरण लागू झाले. तत्पूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेच्या धोरणाला मंजुरी दिली होती. इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात उद्योग व्यवसायांसाठी जे आले आहेत त्यांना मराठी शिकावेच लागेल. मराठीचा सन्मान होण्याच्या दृष्टीने सरकारी कार्यालयांत देखील संवादाची भाषा मराठीच असेल, अशी तरतूद या धोरणात आहे, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली.

केसरकर म्हणाले की, महायुती सरकारच्या काळात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. राज्यात मराठी भाषा भवन उभ राहतयं. तर्कतिर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे वाई येथे स्मारक साकारले जात आहे. मराठी साहित्यिकांसाठी वाशी येथे निवासाची व्यवस्था तयार केली जात आहे. मराठी वाड्मय आणि मराठी भाषेचा प्रसार बृहन्महाराष्ट्रात होत असून यासाठी सरकार मदत करत आहे. मराठीच्या संवर्धनासाठी आणि सन्मानासाठी मागील दोन वर्षात महायुती सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यामुळे हिंदीची सक्ती करुन मराठीची गळचेपी केली जातेय, असा जो काही वाद निर्माण केला जातोय तो निरर्थक असल्याचे केसरकर म्हणाले.