राज्याच्या विकासासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार; अजित पवार

मुंबई: राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटीबध्द आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागाचा समतोल विकास साधत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सरकारचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत पुरवणी मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या.

पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या सभागृहात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, या अधिवेशनात (जुलै, 2023) एकूण 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळासमोर मांडण्यात आल्या. यापैकी 13 हजार 91 कोटी 21 लाख रुपयाच्या मागण्या या अनिवार्य, 25 हजार 611 कोटी 38 लाख रुपयांच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत आणि 2 हजार 540 कोटी 62 लाख रुपयांच्या मागण्या या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या मांडलेल्या आहेत. 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या स्थूल पूरवणी मागण्या दिसत असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 35 हजार 883 कोटी 31 लाख एवढाच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुरवणी मागणीतील महत्वाच्या तरतुदी

1) जलजीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींकरिता राज्य हिस्सा म्हणून 5 हजार 856 कोटी रुपये,

2) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील पात्र लाभार्थींना राज्याच्या ‘नमो शेतकरी’ महासन्मान निधी योजनेचा लाभ देण्यासाठी 4 हजार कोटी रुपये,

3) अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता देण्यासाठी 3 हजार 563 कोटी 16 लाख रुपये,

4) मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी 2 हजार 100 कोटी रुपये,

5) लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी 1 हजार 500 कोटी रुपये,

6) केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनच्या अनुसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्यांकरिता राज्य हिस्सा 1 हजार 415 कोटी रुपये,

7) पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान देण्यासाठी 1 हजार 398 कोटी 50 लाख रुपये,

8) केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी 1 हजार 200 कोटी रुपये,

9) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता 1 हजार 100 कोटी रुपये,

10) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता 1 हजार कोटी रुपये,

11) महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत व वैशिष्ठ्यपूर्ण कामांसाठी 1 हजार कोटी रुपये,

12) नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी बाह्य हिस्सा व राज्य हिस्सा 969 कोटी रुपये,

13) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा 939 कोटी रुपये,

14) केंद्र पुरस्कृत जल जीवन मिशन योजना (राज्य हिस्सा) 800 कोटी रुपये,

15) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान, अंशराशीकरण आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी 789 कोटी 41 लाख रुपये,

16) केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी 798 कोटी 1 लाख रुपये,

17) संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता 600 कोटी रुपये,

18) लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान 550 कोटी रुपये,

19) पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्यासाठी 549 कोटी 54 लाख रुपये,

20) केंद्रिय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी 523 कोटी 23 लाख रुपये यांचा समावेश आहे.