तृतीयपंथीच्या ’मैदानी’चे २८ फेब्रुवारीपर्यंत ठरणार निकष
औरंगाबाद: राज्यात १८ हजार ३३१ पोलिस शिपाई व चालक पदांची भरती प्रक्रियेतील ‘मैदानी’चा पहिला टप्पा संपला आहे. परंतु, तृतीपंथींच्या मैदानी चाचणीचे निकष अजूनही निश्चित झाले नाहीत. त्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत आहे. ७२ तृतीयपंथींची मैदानी चाचणी रखडल्याने एक लाख ८४ हजार उमेदवारांची लेखी परीक्षा लांबणीवर पडली आहे.
‘मैदानी’त उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी एका पदासाठी दहा उमेदवारांची मेरिटनुसार ‘लेखी’साठी निवड होणार आहे. त्यानुसार एक लाख ८३ हजार ३१० उमेदवार लेखीसाठी पात्र ठरतील. पण, तृतीयपंथींची ‘मैदानी’ झाल्याशिवाय पोलिस भरतीच्या उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेताच येणार नाही. निकष ठरल्यानंतर मार्चमध्ये त्यांची मैदानी चाचणी पार पडेल. दुसरीकडे दहावी-बारावीसह बहुतेक विद्यापीठांच्या परीक्षांमुळे केंद्रे उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे पोलिस भरतीची लेखी परीक्षा एप्रिल महिन्यात होईल, असे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
समितीचा अहवाल अजूनही तयार नाही तृतीयपंथींच्या मैदानीचे निकष ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने एक स्वतंत्र समिती नेमली आहे. या समितीने ३१ जानेवारीपर्यंत निकष ठरवून गृह विभागाला देणे अपेक्षित होते. त्यानंतर २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यासंबंधीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार होता. पण, अजूनही तृतीयपंथींना मैदानी चाचणीसाठी किती मीटर धावावे लागेल, गोळाफेक किती मीटर जायला हवा, चालक पदासाठी कोणते निकष, असतील हे निश्चित झाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे शारीरिक चाचणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना लेखी परीक्षेसाठी एक महिनाभर वाट पाहावी लागणार आहे.
मुंबई: मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गाला पूर्णतः ‘ऍक्सेस कंट्रोल’ बनवणाऱ्या महत्त्वाच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे ९९ टक्के काम…
मुंबई: महाराष्ट्राच्या जनजीवनाशी नाळ जोडलेली लालपरी आता नव्या उमेदीनं, नव्या शिस्तीनं आणि नव्या संवेदनशीलतेनं प्रवासाला…
नागपूर: राज्यातील महायुती सरकार महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांना अभय देत आहे का, असा संतप्त सवाल काँग्रेस…
पनवेल: पनवेल महानगरपालिका आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, पनवेल शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने ११…
मुंबई: तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण…
पुणे: वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) च्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचा २६ एप्रिल ते ८ मे २०२६ दरम्यान…