घोडधरण परिसरात पाटबंधारे विभागाकडून बेकायदेशीर वृक्षतोड; लाकूड विक्रीचा धक्कादायक प्रकार उघड

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तालुक्यातील चिंचणी–घोडधरण परिसरात पाटबंधारे विभाग, शिरूर यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना वृक्षतोड केल्याचा गंभीर व धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अंदाजे १५ ते २० वर्षे वयाची लिंब व इतर जातींची सुमारे २५ ते ३० मोठी झाडे पोकलेन मशिनच्या साह्याने तोडण्यात आल्याचा आरोप होत असून, या झाडांचे लाकूड गुणाट येथील एका खासगी लाकूड विक्रेत्यास विकण्यात आल्याचीही माहिती समोर आली आहे.या घटनेमुळे पर्यावरणप्रेमी व स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे.

घोडधरण परिसर हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग असून, येथे मोठ्या झाडांमुळे जैवविविधतेचा समतोल टिकून होता. मात्र, वनविभाग व तहसिलदार यांची कोणतीही परवानगी न घेता आणि कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता मोठी झाडे सरळ जमीनदोस्त करण्यात आल्याने निसर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला आहे.

शासनाचा एक विभाग दुसऱ्या विभागाच्या नियमांची पायमल्ली करीत असल्याचा हा प्रकार असल्याने, प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.या प्रकरणी पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता वैभव काळे यांनी,“घोडधरण परिसरातील छोटी झाडे व झुडपे काढण्यात आली आहेत. मात्र मोठी झाडे तोडली आहेत किंवा नाही, याबाबत माहिती घेऊन कळवतो,”

असे म्हणत स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळले. प्रत्यक्षात मात्र घटनास्थळी मोठ्या झाडांचे बुंधे, पोकलेनचे निशाण व लाकूडसाठा याचे पुरावे दिसून येत असल्याने या उत्तरावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिरूर वन अधिकाऱ्यांना तात्काळ घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सहाय्यक वनसंरक्षक, जुन्नर विभाग – स्मिता राजहंस यांनी दिली.पंचनाम्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व संबंधितांवर वन कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, निसर्गप्रेमी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी,“जर या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,”असा थेट इशारा प्रशासनाला दिला आहे.शासनाच्या पर्यावरण रक्षणाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्षात घडणारे प्रकार यातील विसंगती पुन्हा एकदा उघड करत, घोडधरण येथील ही घटना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे.