अशोक पवार निवडणुकीस पात्र की अपात्र? याचा होणार फैसला…

शिरूर (तेजस फडके): घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन, आमदार अशोक पवार यांनी स्वतः तयहयात अध्यक्ष असलेल्या ट्रस्टच्या नावे घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची तब्बल पाच एकर जमीन भाडेकरार करून दिली. त्यामुळे काही सभासदांनी अशोक पवार यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत सोमवारी (ता. ११) उच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. दरम्यान घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे, त्यामुळे पवार निवडणुकीस पात्र की अपात्र याचा फैसला सोमवारी होणार आहे.

घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची तब्बल दोन कोटी चौतीस लाख रुपयांची पाच एकर बिगरशेतजमीन ९९ वर्षांच्या करारावर स्वतः च्या ट्रस्टसाठी मिळवली. त्यामुळे चेअरमन अशोक पवार यांनी स्वतःच्या हितासाठी कारखान्याच्या मालकीची म्हणजेच शेतकरी सभासदांच्या मालकीची जमिन बळकावली असल्याने प्रादेशिक सहसंचालक सहकार यांनी अशोक पवार यांना घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले होते. मात्र, अशोक पवार हे ज्या पक्षाचे आमदार आहेत त्याच पक्षाच्या सहकार मंत्र्यांसमोर सुनावणी झाली असल्याने सहकार मंत्र्यांनी भाडेकरारावर हस्तांतरण होत नसल्याचे कारण देत प्रदेशिक सहसंचालक सहकार यांचा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर सहकार मंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात संजय बेंद्रे, दादा बेंद्रे, संतोष बाळासाहेब फराटे, काकासाहेब खळदकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अँड. विजयसिंह थोरात, अँड. सुर्यजीत चव्हाण, अँड. सुरेश पलांडे यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली तर अशोक पवार यांच्या बाजूने जेष्ठ विधीतज्ज्ञ अँड. वाय. एस. जहागीरदार, अँड. कानिटकर यांनी काम पाहिले तर कारखान्याच्या बाजूने अँड. विनीत नाईक यांनी काम पाहिले.

न्यायालयाने सर्व बाबी तपासून घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीस चेअरमन अशोक पवार हे पात्र की अपात्र याचा निकाल राखून ठेवला आहे यासंदर्भातील निकाल येत्या सोमवारी (ता. ११) न्यायालय जाहीर करणार असल्याची माहिती घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक अँड. सुरेश पलांडे यांनी दिली.

दरम्यान, सातत्याने चेअरमन अशोक पवार यांनी “तारीख पे तारीख” चा खेळ सुरू ठेवण्यासाठी वेळकाढू पणा सुरू ठेवला होता. दरम्यान पुणे जिल्हा सहकारी बँकच्या निवडणुकीच्या वेळी देखील अशाच प्रकारे वेळकाढू पणा कसा करता येईल याची चेअरमन पवार यांनी खबरदारी घेतली. मात्र आता उच्च न्यायालयाने आज अंतिम सुनावणी घेऊन जवळपास एक ते दीड तास यावर अभ्यास करून निकाल देण्यासाठी येत्या सोमवारची तारीख अंतिम केली आहे. त्यामुळे सत्तेचा वापर करत आत्तापर्यंत तक्रारदार आणि प्रशासनाला वेठीस धरणाऱ्या चेअरमन पवार यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार पडणार असल्याचे अँड. सुरेश पलांडे यांनी सांगितले.

काय आहे घटनाक्रम ?
८ सप्टेंबर २०१७ : रावसाहेबदादा पवार शैक्षणिक फाउंडेशन या खाजगी ट्रस्टची आमदार अशोक पवार यांनी स्थापना केली.
२ ऑगस्ट २०१८ : ५ एकर जमीन देण्याचा संचालक मासिक सभेत बेकायदेशीरपणे ठराव.
१६ ऑगस्ट २०१८ : ९९ वर्षांचा विनामोबदला बेकायदेशीरपणे भाडेकरार.
२५ सप्टेंबर २०१८ : सभासदांसमोर न मांडतां बेकायदेशीर सर्वसाधारण सभेचा ठराव. १२ जुलै २०१९ : सभासदांची प्रादेशिक सहसंचालक पुणे यांचेकडे तक्रार.
२४ डिसेंबर २०१९ : प्रादेशिक सहसंचालक पुणे यांचा अशोक पवार यांचे संचालक पद रद्दचा निकाल .
३० डिसेंबर २०१९ : प्रादेशिक सहसंचालक पुणे यांच्या निकालास सहकार मंत्री यांची स्थगिती
१२ मार्च २०२१ : उच्च न्यायालयाचा सहकारमंत्री यांना २३ मार्च २०२१ रोजी अंतिम सुनावणी घेवुन निकाल देण्याचा आदेश.