मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गावर ३३ तासांची कोंडी; ‘विकास’ की व्यवस्थेचे अपयश?

पुणे: मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गावर गुरुवारी संध्याकाळपासून भीषण वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून हजारो प्रवासी तब्बल ३३ तासांहून अधिक काळ महामार्गावर अडकून पडले. अडकलेल्या ट्रक एकाच वेळी सोडण्यात आल्याने घाट परिसरात मोठा गोंधळ उडाला.खालापूर टोल नाका ते अमिटी युनिव्हर्सिटी, अटल सेतू परिसर पूर्णतः जाम झाला होता. तीनही लेनमधून मोठ्या प्रमाणात ट्रक सुरू असल्याने वाहने अक्षरशः रांगत पुढे सरकत होती.

माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी प्रत्यक्ष महामार्गावरून प्रवास करताना परिस्थितीचे वर्णन केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अटल सेतू वळणावर काही वाहतूक पोलीस दिसत होते, मात्र संपूर्ण एक्सप्रेसवेवर टोल नाका वगळता वाहतूक नियंत्रणासाठी एकही पोलीस कर्मचारी दिसत नव्हता. याशिवाय खारघर ते आरबीआय मेट्रो स्टेशन परिसरातही मोठी कोंडी होती.

दरम्यान, यशवंतराव चव्हाण महामार्गावरील टँकर अपघातानंतर एमएसआरडीसीकडून आपत्कालीन प्रतिसाद योजना (ERP) कार्यान्वित केल्याचा दावा करण्यात आला. अडकलेल्या प्रवाशांना पाणी व बिस्किटांचे वितरण, तसेच वायूगळती झालेल्या टँकरमधील गॅस सुरक्षित टँकरमध्ये हलवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.मध्य बॅरियर हलवून पुणे वाहिनीवरील एक लेन मुंबईकडे वळवण्यात आल्याचाही खुलासा करण्यात आला.

मात्र वास्तव वेगळेच…

या सर्व उपाययोजनांनंतरही प्रवासी अत्यंत अमानवी परिस्थितीत अडकले.महामार्गावर स्वच्छतागृहांची कोणतीही सोय नसल्याने महिला व मुलींची मोठी कुचंबणा झाली. ‘वेगवान प्रवास’ म्हणजेच विकास का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.साध्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता नसेल, तर असा विकास केवळ भकास खोकला ठरतो, अशी तीव्र प्रतिक्रिया प्रवाशांतून उमटत आहे.

टोल कशासाठी?

एकीकडे रस्ता ठप्प, प्रवासी अडकलेले, तर दुसरीकडे टोल वसुली मात्र निर्धोकपणे सुरू होती.“जर व्यवस्थाच कोलमडली असेल, तर टोल आकारणी कशासाठी?” असा संतप्त सवाल जनतेतून विचारला जात आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया तीव्र

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की,“सरकारची जबाबदारी फक्त रस्ता बांधणे आणि टोल वसुल करणे एवढीच आहे का? चौकशीचा फार्स न करता भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा आणि अडकलेल्या प्रवाशांना टोलचे पैसे परत करावेत.”वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही प्रशासनावर जोरदार टीका केली.“एका टँकर गळतीमुळे संपूर्ण एक्सप्रेसवे ३३ तास बंद पडणे हे ‘विकसित’ प्रशासनाचे लक्षण आहे का? रस्ता बंद असतानाही वाहनांना प्रवेश का दिला गेला आणि टोल वसुली कशी सुरू राहिली?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

चौकशी नव्हे, जबाबदारी ठरवा!

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी खऱ्या अर्थाने दोषींवर कारवाई होणार का? हा प्रश्न कायम आहे.एमएसआरडीसीसारख्या यंत्रणांनी केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्षातही स्वच्छतागृहे, आरोग्य सेवा, आपत्कालीन व्यवस्थापन उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्ग हा ‘विकासाचा झेंडा’ म्हणून मिरवला जात असला, तरी अशा संकटाच्या प्रसंगी ही यंत्रणा पूर्णतः अपयशी ठरली, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.पैसा जनतेचा आहे आणि व्यवस्था जनतेसाठीच असली पाहिजे—ही जाणीव प्रशासनाला कधी होणार?