वाहतूक व्यावसायिकांच्या समस्या निराकरणासाठी समिती गठीत करुन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा

मुंबई: वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलन विषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची शासनाची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागांने संबंधितांची समिती गठीत करावी व एका महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर करावा , असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी येथे दिले.

मंत्रालयात ई-चलन प्रक्रिया सुधारणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.सरनाईक यांनी संबंधितांना मार्गदर्शन केले. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत ,यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन ) गृह विभाग संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, विविध वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले की, ई- चलन प्रणालीत सुधारणा करताना प्राधान्याने वाहनचालक व मालक यांना नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणारे निकष असावे, त्यात कुठेही जाचक अटी लादू नये. एकाच दिवसात एका कारणासाठी वेगवेगळी चलन वसूल करु नये. त्यासाठी चलनाचा ग्राहयता कालावधी निश्चित करावा, व्यावसायिक वाहनांना पार्किंग सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. मुंबईमध्ये जड़ वाहतूक वाहनांना प्राधान्याने पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. वाहतूक संघटनांच्या समस्या सोडवण्यासाठी परिवहन विभाग, पोलीस आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ञांची सयुंक्त समिती गठीत करावी, त्यामध्ये वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा , जेणेकरुन समितीच्या कामात पारदर्शकता व सर्वसमावेशकता येईल.

तसेच पोलिस विभागमार्फत करण्यात येणा-या कारवाईत सध्याच्या ई-चलन निकषात शिथिलता आणावी. परिवहन विभागाच्या परित्रकाच्या निकषानुसार पोलिसांनी देखील आवश्यक तिथेच कार्यवाही करावी. चलन लावताना लाईव्ह फोटो अपलोड करावे , रिअल टाइम फोटो घ्यावेत. अनावश्यक, नाहक कारवाई करणे थांबवावे . संपूर्ण चलन प्रक्रिया ही सहिष्णू, पारदर्शक आणि सुव्यवस्थितरित्या राबवण्याच्या दृष्टीने समितीने अभ्यास करावा. ई-चलनाचे जे निकष जाचक ठरणारे असतील त्यात सुयोग्य बदल करण्यात यावे. वाहनांसाठीची गती मर्यादा, पार्किंग नियमावली यासर्वांचा अभ्यास करुन समितीने अहवाल द्यावा. वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांना न्याय देण्याची विभागाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी चलन प्रक्रियेतील जाचक अटी नियमांत बदलण करणे आवश्यक असून पार्किंग माफीयाच्या वाढत्या समस्येबाबत गांर्भियाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कराव्यात. तसेच वाहतूक पोलिसांनी जूने फोटो अपलोड करुन चलन वसूली करण्याचे प्रकार थांबवण्याचे सूचित केले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत वाहतूक व्यवसायाला समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी आश्वासित केले.  बैठकीत वाहतूक संघटानांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या व समस्या सविस्तरपणे मांडल्या.