महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यव्यापी उपाययोजना राबवून विवाहपूर्व समुपदेशन अनिवार्य करण्याची डॉ. गोऱ्हे यांची मागणी

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची डॉ. गौरी पालवे-गर्जे आत्महत्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

मुंबई: डॉ. गौरी पालवे-गर्जे यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीस पीडितेचे आई-वडील तसेच प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया उपस्थित होत्या. भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रकरणात गंभीर विसंगती असून त्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगितले. तपासावर कोणताही दबाव नसल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले असून, कोणताही हस्तक्षेप सहन करणार नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, कुटुंबीयांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार ही आत्महत्या नसून खून असू शकतो, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. संबंधित प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता कलम ८५ (IPC कलम ४९८अ )अंतर्गतही गुन्हा दाखल असून, छळ आणि मानसिक अत्याचाराचा स्पष्ट उल्लेख आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन सादर केले असून, तपासाची देखरेख एक महिला आयपीएस अधिकारी यांनी करावी, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

 

डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले की, “डॉ. गौरीसारख्या सुशिक्षित, विद्वान मुलींचे अशाप्रकारे मृत्यू होणे ही केवळ व्यक्तिगत शोकांतिका नसून सामाजिक वेदना आहे. मी उपसभापती, स्त्री आधार केंद्राची अध्यक्षा आणि एक आई म्हणून अत्यंत संतप्त आहे.” एक डिसेंबर रोजी त्यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली होती, त्यानंतर पुन्हा मुंबईत परतून त्यांनी याबाबत शासन पातळीवर पाठपुरावा केला.

 

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातील महत्त्वाचा आशय

 

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, डॉ. गौरी पालवे गर्जे यांच्या मृत्यूमुळे राज्यभर तीव्र दुःख व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. कुटुंबीयांच्या आरोपांनुसार दीर्घकाळ मानसिक छळ, तणाव आणि कौटुंबिक अत्याचारामुळे हा मृत्यू घडल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तपास दबावमुक्त, पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रकरणात स्वतंत्र उच्चस्तरीय विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. या समितीत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, महिला संवेदनशील संस्था, मनोवैज्ञानिक आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करावा अशी मागणी आहे. चौकशीत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

तसेच, पीडित कुटुंबावर कोणताही दबाव येऊ नये यासाठी विशेष संरक्षण, तातडीची कायदेशीर मदत, मानसिक समुपदेशन, तसेच गरजेनुसार आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली. प्रकरणाचा तपास कालबद्ध पद्धतीने, म्हणजे तीस दिवसांत प्राथमिक आणि दहा दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे.

याशिवाय, महिलांच्या सुरक्षिततेसह मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने राज्यातील तरुण मुलींसाठी महाविद्यालयीन स्तरावर विवाहपूर्व समुपदेशनाची अनिवार्यता लागू करावी, व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, प्रशिक्षित समुपदेशकांची नियुक्ती, गोपनीय तक्रार नोंद प्रणाली आणि भावनिक सक्षमीकरण सत्रे सुरु करावीत, अशा ठोस उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, “हा केवळ एका कुटुंबाचा शोक नाही, तर राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे. म्हणून त्वरित आणि ठोस कार्यवाही अत्यावश्यक आहे.”