पाबळ (सुनिल जिते): आपण शिक्षणात आघाडी घेतली असली तरी ऊस तोडणी कामगारांची मुले शिक्षणापासून वंचित असलेली पाहायला मिळत आहेत. आपले इतभर पोट भरण्यासाठी या कामगारांना आपले गाव सोडून परगावी ऊस तोडणी करण्यासाठी यावे लागते. मात्र, या कामगारांबरोबर त्यांची चिमुरडी मुलेही वणवण भटकताना दिसत आहेत. तर काही मुले आपल्या आई-वडिलांना मदत करताना त्यांच्या हातातील उसाचे भेळे बांधताना तसेच आपल्या हातात पाठ्यपुस्तकाच्या ऐवजी कोयते घेताना दिसत आहेत. शिक्षणाचे धडे गिरवण्यापेक्षा हि मुले काम करण्यातच धन्यता मानत असल्याची सध्यस्थिती आहे.
ऊस तोडणीसाठी परगावाहून आलेल्या या मुलांना एक वेळचे जेवण मिळणे कठीण तर शिक्षण आणि बाकी सुख सुविधा मिळणे दुर्मिळच. शिरूर तालुक्यात उस तोडणीसाठी जालना, बीड, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्यातून हे ऊस तोडणी कामगार दाखल झाले आहेत. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही शिरूर परिसरात या कामगारांच्या झोपड्या थाटलेल्या आहेत. यंदा या भागात ऊस तोडणीसाठी अनेक कारखान्यांचे मजूर आले असून, या मजुरांसोबत त्यांचे कुटुंबही दाखल झाले आहे. त्यांच्या लेकरांना ऊन, वारा, विंचू, काट्याचे भय कधी वाटतच नाही. उसाच्या फडातच ती लहानाची मोठी होतात.
कडाक्याच्या थंडीतही भल्या पहाटे कोयता हातात घेऊन फडात साऱ्यांची लगीनघाई सुरू होते. आर्थिक परिस्थितीअभावी आगामी उचल घेऊन यांचा उदरनिर्वाह चालत असतो. वर्षातील काही दिवस गावी, तर काही दिवस कारखान्यावर जात असल्याने मुलांच्या शिक्षणाची मात्र यामध्ये अपरिमित हानी होते.
ऊसतोड मजूर मुलांच्या समस्यांमध्ये शिक्षणापासून वंचित राहणे, स्थलांतरामुळे नियमित शाळेत न जाता येणे, बिबट्याकडून जिवाला धोका आणि त्यांना आवश्यक सुविधा न मिळणे या नुकसानीचा समावेश होतो. या समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने शासकीय वसतिगृह योजना सुरू केली आहे. ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांना राहण्याची सोय, भोजनाची सोय, गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य दिले जाते. परंतु या योजनेबद्दल अनेक ऊसतोड मजुरांना माहिती नाही. ही योजना तळागळापर्यंत जाणे गरजेचे आहे.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…