शासणाच्या आडमुठ्या व जाचक अटींमुळे विहीरीच्या अनुदानापासून अनेक शेतकरी वंचित

शिरुर (अरुणकुमार मोटे): पंचायत समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या वैयक्तिक लाभाच्या विहीर, गाई गोठा, शेळी शेड या योजना मोठया प्रमाणात राबवल्या जात आहे.परंतू काही जाचक अटींमुळे ही योजना तालुक्यासह जिल्हयात पुर्णत्वाला जाऊ शकली नाही.

विहीरीच्या लाभाची योजना राबवण्यासाठी तलाठी दाखला लागतो. तलाठी दाखला देत नसल्यामुळे ही योजना मंजूर होत नाही. तसेच ग्रामपंचायतीचा मागील वर्षाचा ठराव लागतो. गरजू लाभार्थ्याच्या शेत जमिनीच्या जवळपास 500 फुटापेक्षा थोड्याफार फरकाने कमी जास्त अंतरावर दुसऱ्या शेतकऱ्याची विहीर असल्यास सदर गरजू शेतकऱ्याला सदर सिंचन विहिरीच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. या तिचकट, जाचक ,आडमुठया निकषांच्या भुमिकेमुळे विहीरींच्या लाभाच्या योजना धुळ खात पडल्या असून त्यावर शासणाने योग्य तो मार्ग काढण्याची मागणी शिरुर तालुक्यातील शेतकरी करत आहे.

बेरोजगाराला रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. 13 जून 2022. च्या शासन निर्णयानुसार. विहीर मंजुरी साठी लागणारे दाखले तलाठी यांचेकडून घेणे गरजेचे आहे काय? असल्यास शिरूर तालुक्यातील तलाठी संघटनेकडून सदर दाखले दिले जात नाहीत

सदर दाखल्यांना पर्याय म्हणून लाभार्थी यांचे सदर दाखल्यांबाबतचे स्टॅम्प पेपर वरील स्वयंघोषणापत्र / प्रतिज्ञापत्र देखील चालत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विहिरी कशा मंजूर होणार?एकुणच शासण तोंडात घास घालते अन् मानेत बुक्का घालून बाहेर काढते. या वाक्याचा प्रत्यय या योजनेच्या जाचक अटींमुळे येत आहे. यावर योग्य मार्ग न काढल्यास पंचायत समिती व शिरुर तहसिल कार्यालयासमोर शेतकरी निषेध मोर्चा काढणार असल्याचे काही सामाजिक संघटनांनी सांगितले आहे.