अपंगत्व नसताना दिव्यांग लाभ; गुन्हा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमांतर्गत राज्यातील पहिली कारवाई

सांगली: लाक्षणिक अपंगत्व नसतानाही अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय सेवेतील लाभ घेतल्याप्रकरणी ईश्वरपूर (जि. सांगली) येथील निवृत्त वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रघुनाथ राजराम भोई यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत दाखल झालेला हा राज्यातील पहिला गुन्हा ठरला आहे.

शासकीय, निमशासकीय सेवा तसेच विविध योजना व सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक अपंग ओळखपत्र (युडीआयडी) बंधनकारक करण्यात आले आहे. इस्लामपूर येथील तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक असलेल्या डॉ. भोई यांनी २०११ मध्ये अपघातात अपंगत्व झाल्याचे दाखवत दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. त्या आधारे त्यांनी शासकीय सेवेतील विविध सवलती व लाभ घेतले होते.

दरम्यान, २०१८ पासून युडीआयडी पडताळणी सक्तीची करण्यात आली. शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी किमान ४० टक्के लाक्षणिक अपंगत्व आवश्यक असताना, डॉ. भोई यांचे अपंगत्व केवळ १५ टक्के असल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले. यानंतर कोल्हापूर मंडळाचे आरोग्य उपसंचालक यांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

शासकीय व निमशासकीय सेवेत तसेच पदोन्नतीमध्ये लाक्षणिक अपंगांसाठी ४ टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणाचा गैरवापर करत अनेकांनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या मिळवल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात शासनाच्या सर्व विभागांना अपंग कोट्यातील लाभधारकांच्या प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरण व युडीआयडी पडताळणीचे आदेश दिले होते.

विशेषतः जिल्हा परिषद शिक्षकांमध्ये बोगस अपंग प्रमाणपत्रांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. यापूर्वी बनावट कागदपत्रांप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले असले, तरी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमांतर्गत ही राज्यातील पहिली थेट फौजदारी कारवाई आहे. या गुन्ह्यात दोन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असून, घेतलेल्या शासकीय लाभांची वसुलीही केली जाणार आहे.

डॉ. भोई निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली असून, त्यांनी ईश्वरपूर येथे वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून काम केलेल्या रुग्णालयातील विद्यमान वैद्यकीय अधीक्षकांनी २९ जानेवारी रोजी हा गुन्हा नोंदवला आहे.

“दिव्यांगांसाठी असलेले लाभ फसवणुकीने मिळवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. यामुळे शासनाची फसवणूक होते आणि खऱ्या दिव्यांग व्यक्ती त्यांच्या हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहतात. अशा गैरवापराविरोधात कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे,”

तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग