एका दाखल्यासाठी विद्यार्थ्यांना मोजावे लागतात ३ ते ४ हजार रुपये आमदार अस्लम शेख यांचा आरोप
मुंबई: बोरीवली तहसिल कार्यालयातील आपले सरकार केंद्र दिड महिना बंद राहणार आहे, अशी माहिती आपल्याला मिळाली असून हे केंद्र जर एवढ्या कालावधीसाठी बंद राहिलं तर गोरगरीब विद्यार्थ्यांनी जायचं कुठे असा सवाल विचारत हे आपले सरकार सेवा केंद्र तातडीने सुरु करावे, अशी मागणी आमदार अस्लम शेख यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधानसभेत केली.
शेख म्हणाले, बोरीवली तालुक्याच्या तहसिल कार्यालयातील आपले सरकार सेवा केंद्र दिड महिना बंद राहणार अशी माहिती मला प्राप्त झाली आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्राच्या बाहेर VLE केंद्रांची यादी लावण्यात आली आहे. पण या केंद्रावर दाखले काढून देण्यासाठी भरमसाठ रक्कम आकारण्यात येते, अशा तक्रारी मला प्राप्त होत आहेत.जे दाखले तहसिल कार्यालयाच्या आपले सरकार केंद्रांवर ₹३४ एवढ्या कमी किमतीत मिळतात त्या दाखल्यांसाठी ३००० ते ४००० रुपये विद्यार्थ्यांकडून आकारले जात आहेत.
जुन व जुलै हा शैक्षणिक प्रवेशांचा कालावधी असतो. विद्यार्थांना फार मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक दाखले लागत असतात. मग अचानक आपले सरकार सेवा केंद्र का बंद करण्यात आले? गोरगरीब विद्यार्थ्यांनी जायचं कुठे…
सर्व काही व्यवस्थित चालू असताना ऐन शैक्षणिक प्रवेशाच्या कालावधीत निवदा प्रक्रिया राबवून नव्या कंपनीला आपले सरकार सेवा केंद्राचे काम दिल्यामुळे हे सर्व घडतय. विद्यार्थ्यांचे भविष्य दाखले न मिळाल्याने उद्ध्वस्त होईल. त्यांचे प्रवेश नाकारले जातील अशी भिती व्यक्त करत, बोरीवली तहसिल कार्यालयातील आपले सरकार सेवा केंद्र तातडीने सुरु करण्याची मागणी आमदार शेख यांनी केली.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…